हवाई प्रवासाचे तिकीट काही कारणास्तव रद्द केल्यानंतर कंपन्यांकडून आकारले जाणाऱ्या अवास्तव रकमेबाबत सरकार लवकरच नियंत्रण आणू पाहत आहे. विमान प्रवासाची तिकिटे रद्द केल्यानंतर विविध कंपन्यांकडून आकारले जाणाऱ्या शुल्काबाबत प्रवाशांच्या वाढत्या तक्रारी असून याबाबत कंपन्यांबद्दल ग्राहकांमध्ये नाराजी आहे, असे नमूद करत केंद्रीय नागरी हवाई मंत्री गजपती राजू यांनी याबाबत सरकारकडे अनेक सूचना आल्या आहेत, असे नमूद केले. त्यावर सरकार कार्य करत असून लवकरच निश्चित मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली जातील, असेही ते म्हणाले. प्रवास रद्द झाल्यानंतरचे तिकीट शुल्क तसेच बॅगेज आदीकरिता आकारले जाणाऱ्या शुल्काबाबतही या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये विचार करण्यात येईल, असेही राजू म्हणाले. विमान रद्द अथवा उशिरा धावल्यामुळे तसेच प्रवाशांना काही कारणास्तव हवाई प्रवास नाकारल्याचा एप्रिल २०१६ मध्ये ४६,८३३ जणांना फटका बसला असून त्यापोटी १.३३ कोटी रुपयांची भरपाई कंपन्यांना द्यावी लागली आहे. विमान रद्द अथवा उशिरा झाल्यानंतर होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी हवाई प्रवासी वाहतूकदार विमान कंपन्यांची संघटना असलेल्या (एपीएआय) ने भारतीय हवाई नागरी महासंचालनालयाला नुकतीच विनंती केली होती. खासगी हवाई कंपनी इंडिगोसह, एअर इंडियाने नुकतेच तिकीट रद्द करण्याचे शुल्क वाढविल्यानंतर महासंचालनालयानेही स्पष्टीकरण मागितले होते.
