नवी दिल्ली : सरकारी मालकीची हवाई सेवा ‘एअर इंडिया’च्या विक्रीतून आगामी आर्थिक वर्षांत ७,००० कोटी रुपये (सुमारे १ अब्ज अमेरिकी डॉलर) उभे करता येतील, असा केंद्रातील वरिष्ठ सूत्रांनी अंदाज वर्तविला आहे. आगामी २०१९-२० आर्थिक वर्षांच्या उत्तरार्धात एअर इंडियामध्ये सरकारच्या भागभांडवलाच्या निर्गुतवणुकीची प्रक्रिया सुरू केली जाणे अपेक्षित आहे. त्या आधी एअर इंडियाच्या काही उपकंपन्या आणि मालमत्तांच्या विक्रीचे प्रयत्न सुरूच राहतील, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. एअर इंडियावर एकूण ५५,००० कोटी रुपयांचा कर्जभार आहे. यापैकी २९,००० कोटी रुपयांचे कर्ज हे ‘एअर इंडिया अ‍ॅसेट होल्डिंग कंपनी’ या विशेष हेतूने स्थापित कंपनीकडे हस्तांतरीत करण्याच्या प्रस्तावाला गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिस्तरीय समितीने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे एअर इंडियाच्या निर्गुतवणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असून, त्यायोगे किमान ७,००० कोटी रुपये उभारता येतील, असे सरकारी सूत्रांनी स्पष्ट केले. एअर इंडियाची थेट विक्री करावी की आंशिक निर्गुतवणूक यावर सरकारमध्ये बऱ्याच काळापासून खल सुरू आहे. गेल्या वर्षी जूनमध्ये जेटली यांनी दोन्ही पर्याय गुंडाळून उलट या आजारी कंपनीत नव्याने निधी ओतण्याचा निर्णय घेतला आणि कंपनीच्या मालमत्ता आणि उपकंपन्यांच्या विक्रीतून येणाऱ्या निधीद्वारे कर्जभार हलका करावा असे धोरण ठरविले. अलिकडेच केंद्र सरकारने एअर इंडियाचा कायापालट घडविणाऱ्या पुनरूज्जीवन योजनेला अंतिम रूप देत तो संसदेकडून मंजूरही करून घेतला आहे. त्यानुसार या कंपनीत २,३४५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक सरकारकडून केली जाणार आहे.
