नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने संपूर्ण खासगीकरण करण्याची योजना आखलेल्या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)कडून ६,६६५ कोटी रुपयांचा अंतिम लाभांश मिळविला आहे. ‘बीपीसीएल’कडून देण्यात आलेल्या लाभांशामध्ये मार्च २०२१ मध्ये नुमालीगड रिफायनरीमधील हिस्सेदारीची विक्री केल्यामुळे झालेल्या नफ्यावरील विशेष लाभांशाचादेखील समावेश आहे. मार्च २०२१ मध्ये आसाममधील नुमालीगड रिफायनरीमधील संपूर्ण ६१.५ टक्के हिस्सा ऑइल इंडिया लिमिटेड, इंजिनीयर्स इंडिया आणि आसाम सरकारला ९,८७६ कोटी रुपयांना बीपीसीएलकडून विकण्यात आला होता. केंद्र सरकारने ‘बीपीसीएल’मधील सरकारची संपूर्ण ५२.९८ टक्के हिस्सेदारी विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. वेदान्त समूहाचे संस्थापक अध्यक्ष अनिल अगरवाल यांच्याबरोबर अपोलो ग्लोबल आणि आय स्क्वेअर कॅपिटल या दोन अमेरिकी कंपन्यांनी ‘बीपीसीएल’मधील सरकारची संपूर्ण हिस्सेदारी खरेदी करण्यासाठी उत्सुकता दर्शविली आहे. बीपीसीएलकडून आलेल्या ६,६६५ कोटी रुपये जमेस धरल्यास, विद्यमान २०२१-२२ साठी केंद्राची सार्वजनिक उपक्रमांकडून लाभांशापोटी कमाई १५,२३७ कोटी रुपयांच्या घरात जाते.
