देशातील करप्रणालीबाबत विदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये असलेली नकारात्मक प्रतिमा दूर करण्याचा एक प्रयत्न म्हणून बहुप्रलंबित व्होडाफोनविरुद्धच्या कर खटल्याला आव्हान न देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यातून आता व्होडाफोनकडे थकीत ३,२०० कोटी रुपयांच्या कर महसुलावर सरकारने पाणी सोडले आहे.केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या येथे झालेल्या निर्णयानुसार व्होडाफोनविरुद्धच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान न देण्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. या निर्णयामार्फत विदेशातील गुंतवणूकदारांना सकारात्मक संदेश जाईल, असा विश्वास बैठकीनंतर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद यांनी व्यक्त केला.२०१० मध्ये उपकंपनीचे समभाग ब्रिटिश पालक कंपनी व्होडाफोनला हस्तांतर केल्यातून करांची मागणी केंद्र सरकारने केली होती. २०१४ मध्ये प्राप्तिकर विभागाने कंपनीला ३,२०० कोटींच्या कराची नोटिसही बजावली होती. त्याला कंपनीने ऑक्टोबर २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तेथे कंपनीच्या बाजूने निकाल लागला.न्यायालयाचा हा निकाल स्वीकारण्याचा सल्ला सरकारी वकील मुकुल रोहतगी यांनी कर विभागाला दिला होता. याच आधारावर या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात न जाण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हिच भूमिका अन्य प्रकरणाबाबत घ्यायची का, याबाबतचा निर्णय संबंधित विषयावर चर्चा करून घेण्यात येईल, असे रवि शंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाबरोबरच्या बैठकीत मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे नमूद केल्याची आठवणही प्रसाद यांनी यावेळी सांगितली.
