नवी दिल्ली : केंद्र सरकारला वित्तीय तुटीच्या आघाडीवर मोठा दिलासा मिळण्याची आशा आहे. चालू आर्थिक वर्षांत अर्थसंकल्पीय निर्गुतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही तरी वाढलेल्या कर संकलनामुळे वित्तीय तूट ६.६ टक्क्य़ांपर्यंत मर्यादित राहण्याचा आशावादी अंदाज जागतिक पतमानांकन संस्था ‘फिच रेटिंग्ज’ने मंगळवारी व्यक्त केला. गेल्या आठवडय़ात भारताचे सार्वभौम पतमानांकन नकारात्मक दृष्टिकोनासह ‘बीबीबी (उणे)’ पातळीवर ‘फिच रेटिंग्ज’ने कायम राखले आहे. कोविड-१९ साथीच्या परिस्थितीतून ज्या तीव्र गतीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेने सावरून डोके वर काढले आहे आणि वित्तीय क्षेत्रावरील हलका होत असलेला ताण पाहता, अर्थ-दृष्टिकोनाबाबत मध्यम कालावधीतील जोखीम निवळत जाईल, असाही फिचचा कयास आहे. मार्च २०२२ अखेर संपणाऱ्या आर्थिक वर्षांसाठी भारताची वित्तीय तूट जीडीपीच्या ६.६ टक्क्य़ांपर्यंत मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. चालू वर्षांत वाढलेल्या कर संकलनामुळे वित्तीय तूट मर्यादित राहण्याची आशा आहे. मात्र निर्गुतवणुकीचे अर्थसंकल्पाने निर्धारित केलेले लक्ष्य गाठण्यास सरकार अपयशी ठाण्याची शक्यता आहे, असे मत ‘फिच रेटिंग्ज’चे संचालक जेरेमी झूक यांनी व्यक्त केले. सरकारने वित्तीय तूट म्हणजेच सरकारचा खर्च आणि महसूल यांच्यातील अंतर जीडीपीच्या ६.८ टक्के म्हणजेच १५.०६ लाख कोटी रुपये राहण्याचा अंदाज फेब्रुवारीत मांडलेल्या अर्थसंकल्पात वर्तविला आहे. सप्टेंबरअखेरीस, म्हणजे चालू आर्थिक वर्षांतील पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये, वित्तीय तूट अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ३५ टक्क्य़ांवर सीमित राहिली आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर संकलनाच्या पार्श्वभूमीवर चालू आर्थिक वर्षांत सरकारने अर्थसंकल्पात अंदाजलेल्या अनुमानापेक्षा कर संकलन अधिक राहण्याची शक्यता आहे. चालू वर्षांत आतापर्यंत करदात्यांना परतावा (रिफंड) दिला गेल्यानंतरही सरकारकडे असलेल्या प्रत्यक्ष कराच्या संकलनाने ऑक्टोबपर्यंत जवळपास सहा लाख कोटी रुपयांचा टप्पा गाठला आहे, असे केंद्रीय महसूल सचिव तरुण बजाज म्हणाले. पेट्रोल-डिझेलवरील केंद्राकडून अप्रत्यक्ष करामध्ये कपात केली गेल्यामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीला ७५,००० ते ८०,००० कोटींची झळ बसणार आहे. मात्र असे असूनदेखील प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कराच्या माध्यमातून प्राप्त झालेला महसूल अर्थसंकल्पातील अनुमानापेक्षा अधिक राहण्याची आशा बजाज यांनी व्यक्त केली. निर्गुतवणुकीच्या संदर्भात, १.७५ लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाच्या तुलनेत, सरकारला आतापर्यंत केवळ ९,३३० कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात यश आले आहे.
