‘सीआयआय’कडून गरिबांना थेट रोख वाटपाची सूचना मुंबई : भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी, गतिमान लसीकरण व त्यासाठी ‘लस मंत्र्या’ची नियुक्ती, गरीब कुटुंबांना जन धन खात्यात रोख रक्कम वाटप वगैरे उपायांसह एकूण तीन लाख कोटी रुपयांचे वित्तीय उत्तेजन दिले जावे, अशी मागणी भारतीय उद्योग महासंघ अर्थात ‘सीआयआय’ या उद्योग संघटनेने केंद्र सरकारकडे केली आहे. सीआयआयचे नवनियुक्त अध्यक्ष टी. व्ही. नरेंद्रन यांनी पदभार सांभाळल्यानंतर गुरुवारी पत्रकारांशी दूरचित्र माध्यमातून संवाद साधला. विद्यमान २०२१-२२ आर्थिक वर्षांत, उत्तरार्धात दमदार वाढीच्या अपेक्षेने सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर ९.५ टक्के राहील, असा सीआयआयचा कयास आहे. तथापि, आर्थिक क्रियाकलाप पुन्हा रुळावर यायचे झाल्यास लसीकरणाची व्याप्ती व गती वाढायला हवी. लशींची उपलब्धता आणि लसीकरण मोहिमेची देशभरातील अंमलबजावणी सध्याच्या तुलनेत किमान दुपटीने वाढायची झाल्यास त्या संबंधाने सर्वाधिकार प्राप्त असणाऱ्या ‘लस मंत्री’ असे नवीन मंत्रिपद केंद्राने ताबडतोब तयार करावे, अशी अपेक्षा टाटा स्टीलचे व्यवस्थापकीय संचालक असलेले नरेंद्रन यांनी व्यक्त केली. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे प्रभावित झालेल्या लोकांवर आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी योग्य वित्तीय उपाययोजना केली जाणे ही काळाची गरज असल्याचे ते म्हणाले. ग्राहक उपभोगावर चालणारी अर्थव्यवस्था असे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप आहे आणि साथीच्या काळात व त्याचा प्रतिबंध आलेल्या निर्बंधांमुळे सर्व प्रकारच्या ग्राहक मागणीला मंदीची बाधा जडली आहे. ही मागणी जोर लावून वाढवायचे झाल्यास अनेकांगी उपायांबरोबरच लोकांहाती थेट क्रयशक्ती सोपविणे अथवा रोख रक्कम हस्तांतरित करण्याची उपाययोजना महत्त्वपूर्ण ठरेल, असे नरेंद्रन यांनी सांगितले. तीन लाख कोटी रुपयांच्या वित्तीय उत्तेजनाबद्दल खुलासेवार विवेचन करताना ते म्हणाले, इतक्या रकमेच्या वित्तीय उपाययोजनांना पुरेपूर वाव आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेला काही अपारंपरिक उपाय योजून या वाढीव वित्तीय योजनाला तिच्या ताळेबंदात विस्तार साधून सामावून घेता येऊ शकेल, असे नरेंद्रन यांनी सूचित केले. ‘लस मंत्री’च हवा! देशातील प्रौढ लोकसंख्येचे येत्या डिसेंबपर्यंत लसीकरण पूर्ण व्हावयाचे झाल्यास, दर दिवशी ७१.२ लाख लोकांना लशी दिल्या जाणे आवश्यक ठरेल. ही अत्यंत जटिल प्रक्रिया आणि महत्त्वाची जबाबदारी असून नियत वेळेत लसीकरण पूर्ण करायचे तर वेगवेगळ्या संस्था, केंद्र व राज्याची यंत्रणा त्याचप्रमाणे खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रात समन्वय आवश्यक आहे. अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे घटक या प्रक्रियेत सहभागी आहेत आणि म्हणून प्रत्येकाला ज्याच्याशी संपर्क साधून निर्णय-प्रक्रिया प्रवाही व सुरळीत राखता येईल अशा एकाच व्यक्तीच्या हाती अधिकार एकवटलेले असणे आवश्यक आहे. याच कारणाने केंद्राने ब्रिटनच्या धर्तीवर ‘लस मंत्री’ असे नवीन मंत्रिपद तयार करून त्या जागी सक्षम व्यक्तीची नियुक्ती त्वरित करायला हवी, असे सीआयआयचे अध्यक्ष आणि टाटा स्टीलचे मुख्याधिकारी व व्यवस्थापकीय संचालक टी. व्ही. नरेंद्रन यांनी सांगितले. ‘सीआयआय’ने सुचविलेले अर्थ-उपाय जन धन खात्यात थेट रोख हस्तांतरण ‘मनरेगा’वरील अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा अधिक वाढ मागणीला चालना देण्यासाठी तात्पुरती ‘जीएसटी’ कपात घर खरेदीदारांना मुद्रांक शुल्क सूट, व्याज लाभ सवलत गेल्या वर्षांप्रमाणे ‘एलटीसी कॅश व्हाउचर’ योजनेची अंमलबजावणी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेला मुदतवाढ
