सरकारी कंपनीतील निर्गुतवणूक प्रक्रियेला विरोध करण्यासाठी कोल इंडियातील कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून पाच दिवसांचा संप सुरू केला. या रूपात कंपनीत रुजू झालेल्या नव्या अध्यक्षांना अनोखी आंदोलन भेट कामगारांनी दिली आहे. केंद्र सरकारमधील भाजपप्रणीत भारतीय मजदूर संघ या संघटनेचा समावेश असलेले गेल्या चार दशकांतील हे सर्वात मोठे औद्योगिक-कामगार आंदोलन मानले जात आहे. यामुळे देशातील ऊर्जा उत्पादनावरही विपरीत परिणाम होणार आहे.देशात सर्वाधिक कोळसा उत्पादन घेणाऱ्या कोल इंडियातील ५ टक्के हिस्सा कमी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्याचबरोबर कंपनीच्या पुनर्बाधणीलाही कामगारांचा विरोध आहे. देशांतर्गत होणाऱ्या एकूण कोळसा उत्पादनापैकी ८० टक्के उत्पादन कोल इंडियामार्फत होते. कंपनीत सुतिर्था भट्टाचार्य यांची याच आठवडय़ात अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नियुक्ती झाली आहे. संपाच्या परिणामाबद्दल भाष्य करण्याऐवजी हा तिढा लवकरच सुटेल, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. संपामुळे कोळसा उत्पादनात खंड पडणार असून देशहितासाठी कामगारांनी आपले आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.कंपनीतील कमी कोळसा उत्पादनामुळे देशातील विविध औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. कंपनी दिवसाला १५ लाख टन कोळशाचे उत्पादन करते. संपकरी कामगार संघटनांनी यापूर्वी सरकारने बोलाविलेल्या दोन बैठकांवर बहिष्कार टाकला होता. कामगारांनी पाच दिवस पुकारलेल्या या संपात विविध पाच संघटना सहभागी झाल्या आहेत. सलग पाच दिवस संप चालल्यास १९७७ नंतरचे हे सर्वात मोठे आंदोलन ठरेल. सकाळी ६ वाजल्यापासून सुरू झालेल्या या संपात सात लाखांहून अधिक कामगार सहभागी झाल्याचा दावा ‘ऑल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन’चे नेते जिबॉन रॉय यांनी केला आहे.
