सेबी, असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड (अ‍ॅम्फी), मुंबई शेअर बाजार, राष्ट्रीय शेअर बाजार आदी संस्था विविध मंचांवरून समभाग गुंतवणुकीविषयी जनजागृती करत असले तरी सामान्यजन हे अद्याप सोने व बँक मुदत ठेवी या पारंपरिक गुंतवणूक साधनांमध्येच अडकले असल्याचा निष्कर्ष राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणात मिळालेल्या माहितीतून पुढे आला आहे. मागील आठवडय़ात केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या या संस्थेने आपला राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण अहवाल प्रकाशित केला. केंद्र सरकारच्या या संस्थेने घरोघरी जाऊन जमा केलेल्या माहितीच्या आधारे हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. शहरी भागांत सर्वसामान्य माणसाच्या एकूण बचतीपकी केवळ ०.१७ टक्के बचत समभाग व समभागसंलग्न गुंतवणूक साधनांनमध्ये असून ग्रामीण भागात हे प्रमाण अवघे ०.०७ टक्के आहे. जानेवारी-डिसेंबर २०१३ या कालावधीत ३,५०० शहरे आणि ४,५०० खेडय़ात हे सर्वेक्षण करण्यात आले. या अहवालाचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. या प्रसंगी बोलताना अर्थमंत्री जेटली यांनी छोटे गुंतवणूकदार समभाग गुंतवणुकीकडे वळतील यासाठी सेबीला प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले व केंद्र सरकार आपली धोरणे या दिशेने आखेल असे आश्वासनही त्यांनी दिले. एकूण गुंतवणूक मालमत्तेत, आर्थिक साधनांमधील ग्रामीण भागातून गुंतवणुकीचे प्रमाण केवळ दोन टक्के तर शहरी भागात हे प्रमाण पाच टक्के असल्याचे या अहवालाने म्हटले आहे. सामान्य नागरिकांचा गुंतवणुकीसाठी कल आजही बँक मुदत ठेवींव्यतिरिक्त पोस्टाच्या ठेवी, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या मुदत ठेवी अशा पर्यायांकडे असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ३० नोव्हेंबर २०१३ अखेर ‘एनएसडीएल’कडे १.३५ कोटी तर ‘सीडीएसएल’कडे ९२.६१ लाख डिमॅट खाती उघडली गेली होती. १२० कोटींहून अधिक लोकसंख्येच्या देशात इतकी कमी डिमॅट खाती असल्याबद्दल अर्थमंत्र्यांनी खंत व्यक्त केली. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, भारतीयांची सोन्यामध्ये गुंतवणूक तब्बल २२ हजार टनाच्या घरात जाणारी आहे.
