भारतातील आद्य आणि सर्वात मोठे उद्योग घराणे असलेल्या टाटा समूहातील समभागांच्या बदल्यात निधी उभारण्याच्या मिस्त्री कुटुंबांच्या प्रयत्नांना मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाने खीळ बसली. त्यावरून आपल्या हिताचा वेगळा मार्ग स्वीकारून कायमची फारकत घेणेच योग्य ठरेल, असे मिस्त्री कुटुंबीयांनी निर्णय घेतला. मिस्त्री कुटुंबीयांचा शापूरजी पालनजी समूह हा टाटा समूहातील सर्वात मोठा अल्पसंख्य भागधारक आहे. त्यांच्याकडे टाटा सन्सची १८.३७ टक्के भागभांडवली मालकी आहे. यापैकी काही हिस्सा विकून ११,००० कोटी गुंतवणूकदारांकडून उभे करण्याच्या विचारात हा समूह होता. पहिल्या टप्प्यात कॅनेडातील गुंतवणूकदाराबरोबर ३,७५० कोटी रुपयांच्या समभाग हस्तांतरण व्यवहाराचा करारही केला गेला होता. मात्र, मिस्त्री यांचा हा प्रयत्न रोखण्यासाठी टाटा सन्सने ५ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. टाटा सन्सचा अर्ज विचारात घेऊन, शापूरजी पालनजी समूहाला समभागांच्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष हस्तांतरण अथवा ते गहाण ठेवण्याला प्रतिबंध करणारा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने मंगळवारी दिला. २८ ऑक्टोबरला असलेल्या पुढील सुनावणीपर्यंत भागभांडवली स्थिती जैसे थे ठेवावी असे न्यायालयाचे निर्देश आहेत. मंगळवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून या प्रकरणावर सुनावणी झाली. शापूरजी पालनजी आणि टाटा समूहातील संबंध ७० वर्षे जुने आहेत. त्यांच्या भागभांडवली हिश्शाचे मूल्यांकन १ लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाणारे आहे. हे भागभांडवल अयोग्य गुंतवणूकदारांच्या हाती जाण्याची जोखीम टाळण्यासाठी, मिस्त्री कुटुंबीयांकडील सर्व हिस्सा खरेदी करण्याची तयारी असल्याचे टाटा सन्सकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. तथापि, सायरस मिस्त्री यांच्या टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून हकालपट्टीनंतर, निरंतर सुरू असलेल्या न्यायालयीन कज्जांचे संभाव्य विपरीत परिणाम पाहता, टाटा समूहापासून फारकत घेणेच हितावह ठरेल, असे शापूरजी पालनजी समूहाकडून सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. या संबंधाने शक्य तितक्या लवकर सुयोग्य आणि समन्यायी निवाडा केला जावा, असे आर्जवही त्यांनी केले.
