आठ वर्षांत निर्लेखित (राइट ऑफ) झालेल्या कर्जासाठीची लवाद व वसुली प्रक्रियेचा तपशील बँकेकडे असलेल्या गोपनीयतेच्या आधारे स्पष्ट करता येणार नाही, असे स्टेट बँकेने याबाबत पाठपुरावा करणाऱ्या तिच्या एका भागधारकाला कळविले आहे. देशातील आघाडीची सार्वजनिक स्टेट बँके ने १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची १,२३,४३२ लाख कोटी रुपयांची कर्जे २०१२-१३ ते २०१९-२० दरम्यान निर्लेखित केल्याचे स्पष्ट केले. पैकी ३१ मार्च २०२० अखेपर्यंत केवळ ८,९६८ कोटी रुपयांची कर्जेच वसूल झाल्याचे बँकेने नमूद केले आहे. याबाबत बँके चे एक भागधारक व पुण्याच्या सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर यांनी बँके ला माहितीच्या अधिकारात विचारणा केली होती. मात्र एवढी मोठी माहिती जमविण्यास वेळ लागण्याची शक्यता वर्तवीत माहिती नाकारली. बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी भागधारकाने माहिती मागितल्यानंतर त्यात उपरोक्त निर्लेखित व वसुली रक्कम दर्शविण्यात आली. याबाबत प्रत्यक्ष सभेत प्रश्न विचारण्याची संधीही नाकारण्यात आल्याचे वेलणकर यांनी म्हटले आहे. निर्लेखित कर्जाच्या वसुलीबाबत राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधिकरण अपील लवाद वा अन्य प्रक्रियेबाबतही वेलणकर यांनी विचारणा केली.
