नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंज लि.मधील सौदापूर्तीचा गफला पुढे आल्यानंतर केंद्र सरकारने या बाजारमंचांची नियंत्रणाविषयक संभ्रम दूर करताना, भांडवली बाजाराची नियंत्रक ‘सेबी’कडेच त्याच्या नियमनाची जबाबदारी सोपविण्यावर विचार सुरू केल्याचे दिसत आहे.‘एनएसईएल’ प्रकरणाची चौकशी मात्र सध्या तरी वस्तू वायदे बाजाराची नियंत्रक असलेल्या ‘फॉरवर्ड मार्केट्स कमिशन (एफएमसी)’वर सोपविली गेली असून, संसदेच्या विद्यमान पावसाळी अधिवेशनात त्या संबंधाने कायदा करण्याचे सूचित केले आहे. आजवर वस्तू विनिमयाचा बाजारमंच असल्यामुळे स्पॉट एक्स्चेंज हे ‘सेबी’च्या नियमनाबाहेर, तर वायद्याचे व्यवहार नसल्यामुळे त्याचे नियंत्रण ‘एफएमसी’च्याही कक्षेत येत नव्हते. परंतु ताजे प्रकरण पुढे आल्यानंतर, सरकारच्या अंतर्गत विचारविमर्शातून हंगामी तत्त्वावर तरी या बाजाराच्या नियंत्रणाची जबाबदारी ‘सेबी’कडे सोपविण्याचा प्रस्ताव पुढे येताना दिसत आहे.माजी न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘वित्तीय क्षेत्र वैधानिक सुधारणा आयोग (एफएसएलआरसी)’ने रिझव्र्ह बँकवगळता सर्व वित्तीय बाजारप्रणालींसाठी एकच सामाईक महानियंत्रकाची शिफारस केली आहे.ही शिफारस अंमलात आणावयाची तर सध्यापासूनच ‘सेबी’कडे स्पॉट बाजारांचे नियंत्रण जाणे क्रमप्राप्त ठरेल, असा विचारही पुढे येताना दिसत आहे.दशकभरापूर्वी तत्कालीन केंद्रीय अन्न व ग्राहक मंत्रालयाचे सचिव वजाहत हबीबुल्लाह यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनेही, स्पॉट बाजारांमधील वित्तीय उत्पादनांची जटिलता लक्षात घेता ‘सेबी’कडे त्यांचे नियंत्रण सोपविण्याचा युक्तिवाद करणारा अहवाल सरकारला दिला होता.
