थकीत कर्जभार ११-१२ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा ‘एस अँड पी’चा कयास दुसऱ्या लाटेमुळे अर्थव्यवस्थेत अपेक्षित असलेली उभारी धोक्यात आली, तर करोनाच्या नव्याने उद्रेकातून टाळेबंदीसदृश निर्बंधांची अंमलबजावणी सुरू होत असल्याने अनिश्चिततेची टांगती तलवार ही बँकांच्या कामगिरीवर गंभीररीत्या प्रभावित करीत आहे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रावरील थकीत कर्जाचा ताण हा पुढील १२ ते १८ महिने एकूण वितरित कर्जाच्या तुलनेत ११ ते १२ टक्क्यांपर्यंत वाढेल, असा इशारा जागतिक पतमानांकन संस्था एस अँड पी ग्लोबलने बुधवारी दिला. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने बँकांवर पतगुणवत्तेला कमकुवत करणारा आघात केला आहे. चालू आर्थिक वर्षाची पहिले सहा महिने एकीकडे अल्पतम कर्ज वितरण आणि दुसरीकडे कमजोर वसुली असे दुहेरी आव्हान बँकांपुढे उभे केले, असे एस अँड पी ग्लोबलच्या पतविषयक विश्लेषक दीपाली सेठ छाब्रिया यांनी निरीक्षण नोंदविले. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या परिणामी विशेषत: एप्रिल ते सप्टेंबर या विद्यमान आर्थिक वर्षाच्या पूर्वार्धात बँकांची कामगिरी लक्षणीयरीत्या बाधित होणार असल्याने, देशाच्या बँकिंग प्रणालीसमोर गंभीर जोखीम दिसून येते, असा या पतमानांकन संस्थेचा कयास आहे. दुसऱ्या लाटेच्या आघातापूर्वीच बँकांपुढे थकीत कर्जाचा डोंगर साचत गेला होता, पुढे परिस्थिती आणखी चिघळत गेली असल्याचे एस अँड पीचे निरीक्षण आहे. केंद्राने नुकतेच कर्ज हमी योजनेचा विस्तार करून पर्यटन क्षेत्र आणि सूक्ष्मवित्त संस्था तसेच लघू व मध्यम उद्योगांना पाठबळ दिले आहे, हे स्वागतार्ह आहे. परंतु या प्रोत्साहन योजनांची एकूण अर्थव्यवस्थेपुढील समस्येच्या निवारणाच्या अंगाने परिणामकारकतेवर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत, अशी पुस्तीही या अमेरिकी संस्थेने जोडली. एकीकडे लशींचा मर्यादित पुरवठा व दुसरीकडे लस घेण्याबाबत लोकांमधील उदासीनता व भीती यामुळे २०२२ च्या पहिल्या सहामाहीत अपेक्षेप्रमाणए ७० टक्के लोकसंख्येचे लसीकरण पूर्ण होणे शक्य नाही. यातून अर्थव्यवस्थेच्या लवकर पुनर्उभारीची शक्यताही धोक्यात आली आहे, असे एस अँड पीने नमूद केले आहे. उद्योगांना कर्ज वितरणात मोठी घसरण मुंबई : सरलेल्या आर्थिक वर्षातील सर्व तिमाहीत उद्योगधंद्यांना कर्ज वितरणाला उतरती कळा लागलेली दिसत असले तरी याच करोनाग्रस्त २०२०-२१ आर्थिक वर्षात वैयक्तिक कर्जात दमदार १३.५ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. देशातील व्यापारी बँकांकडून दाखल होणाऱ्या त्रैमासिक सांख्यिकी विवरणाच्या (बीएसआर-१) च्या आधारे रिझर्व्ह बँकेने मार्च २०२१ अखेर असलेली पतविषयक स्थिती मांडली आहे. खासगी बँकांचा एकूण कर्ज वितरणातील वाटा हा इतरांच्या तुलनेत वाढला आहे. आधीच्या वर्षातील ३५.४ टक्क्यांवरून तो मार्च २०२१ अखेर ३६.५ टक्क््यांवर गेला आहे. पाच वर्षांपूर्वी देशात वितरित होणाऱ्या एकूण कर्जात खासगी बँकांचा हिस्सा २४.८ टक्के इतका होता. मात्र खासगी उद्योग क्षेत्राला कर्जपुरवठ्यात सलग सहाव्या तिमाहीत घसरण होत आली असून मार्च २०२१ अखेर एकूण कर्ज वितरणातील खासगी उद्योगाची हिस्सेदारी २८.३ टक्के होती. त्याचप्रमाणे, ओव्हरड्राफ्ट व डिमांड लोन्स आणि कॅश क्रेडिट या रूपात उद्योगांना खेळते भांडवलासाठी वित्तसाहाय्याचा २०२०-२१ मध्ये संकोच होत आला आहे. उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे, देशाच्या एकूण कर्ज वितरणात ६३ टक्के योगदान असणाऱ्या प्रमुख महानगरांमधील शाखांमधून २०२०-२१ मध्ये कर्ज वितरण अवघ्या १.४ टक्क्यांनी वाढले, त्या उलट अन्य शहरातील तसेच निमशहरी व ग्रामीण बँक शाखांमधून कर्ज वितरणात दोन अंकी वाढ दिसून आली आहे.
