रोखेधारकांना व्याज परतफेडही अवघड बनण्याची भीती सार्वजनिक क्षेत्रातील २१ बँकांपैकी (स्टेट बँक व तिच्या सहयोगी बँकांना एकत्र गृहीत धरल्यास) १३ बँकांनी सरलेल्या २०१५-१६ आर्थिक वर्षांत तोटा नोंदविणारी कामगिरी केली. या बँकांच्या व्यावसायिक कामगिरीत सुधारणा अभावानेच दिसल्याने चालू आर्थिक वर्षांतही यापैकी निम्म्या बँकांचा सलगपणे तोटय़ाचा प्रवास सुरू राहण्याची शक्यता दिसून येते. प्रत्यक्षात तसे झाले तर या बँकांची भांडवली पर्याप्ततेसाठी खुल्या बाजारातून निधी उभारणी अवघड बनेल, इतकेच काय त्यांनी आधी कर्जरोख्यांद्वारे उभारलेल्या निधीवर व्याजाची परतफेड करण्यासही त्या असक्षम ठरतील, असा भीतीदायक कयास ‘क्रिसिल’ या पतमानांकन संस्थेने व्यक्त केला आहे. नफाक्षमतेत लक्षणीय घट अथवा सलगपणे तोटा नोंदविणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा राखीव गंगाजळी वाढत्या तोटय़ातून फस्त केला जाईल. त्यामुळे या बँकांनी बॅसल ३ या आंतरराष्ट्रीय मानकाच्या पालनासाठी कर्जरोख्यांद्वारे उभारलेल्या मोठय़ा निधीवर व्याज परतफेडही धोक्यात येण्याचा संभव क्रिसिल रेटिंग्जने व्यक्त केला आहे. जरी सरकारकडून या बँकांना सर्वतोपरी भांडवली साहाय्य करण्याची हमी दिली गेली असली तरी चालू वर्षांत तरी या बँकांना कर्जरोख्यांवर देय व्याज हे आपल्या नफ्यातून अथवा राखीव गंगाजळी देणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील १४ बँकांनी रोख्यांद्वारे २२,६०० कोटी रुपये उभारले आहेत. विद्यमान आर्थिक वर्षांत तोटा नोंदविला जाण्याच्या दाट शक्यतेसह, सहा सार्वजनिक बँकांच्या जवळपास शून्य अथवा अत्यल्प राखीव गंगाजळीने परिस्थिती खूपच अवघड बनविली असल्याचे मत क्रिसिलचे वरिष्ठ संचालक कृष्णन सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. यापैकी चार बँकांनी रोख्यांद्वारे मोठय़ा रकमेची उभारणी केली आहे. त्या उलट चालू आर्थिक वर्षांत ११ बँकांकडून नफा नोंदविला जाणे अपेक्षित आहे. जर त्यांची नफाक्षमता तुलनेने घसरणार असली तरी त्यांच्याकडे पुरेसा राखीव निधी असणे सकारात्मक आहे. निदान मध्यम कालावधीत तरी त्यांच्याकडून रोख्यांवरील व्याजाची विहित वेळेत परतफेड केली जाऊ शकेल, अशी शक्यता व्यक्त केली आहे. अहवालात क्रिसिलने बँकांच्या नावांचा उल्लेख टाळला आहे.
