नवी दिल्ली : आभासी मालमत्तांच्या व्यवहारांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर ३० टक्के दराने कर आकारणीचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थसंकल्पाने पुढे आणली आहे, यामुळे प्राप्तिकर विभागाला आभासी मालमत्तांशी संबंधित व्यवहारांची व्याप्ती, गुंतवणूकदार आणि त्यांच्या गुंतवणुकीचे स्वरूप जाणून घेण्यास मदत होईल. मात्र यामुळे व्यवहारांना कोणतीही कायदेशीर वैधता देण्यात आलेली नाही, असा खुलासा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे (सीबीडीटी) अध्यक्ष जेबी महापात्रा यांनी बुधवारी केला. आभासी मालमत्तांमधील व्यवहारातील नियमनाबाबत आणि राष्ट्रीय धोरण निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकार सध्या सर्व संबंधित घटकांशी आणि तज्ज्ञांशी चर्चा करत आहे. आभासी मालमत्तेतील व्यवहारांमध्ये अभूतपूर्व वाढ झाल्याचे सांगून, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात, आभासी डिजिटल मालमत्तेला करकक्षेत आणत असल्याची घोषणा केली. मात्र कोणत्याही व्यवहाराला कायदेशीर मान्यता देण्याचा किंवा कायदेशीर चौकट देण्याचे काम प्राप्तिकर विभाग करत नसून, उत्पन्नावर कर आकारणी करण्याचे फक्त कार्य करते, अशी महापात्रा यांनी पुस्ती जोडली. आभासी मालमत्तांचे व्यवहार किंवा त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर भरल्यास ते कायदेशीर किंवा नियमित होत नाहीत. त्याचबरोबर जेव्हा डिजिटल व्यवहारांच्या माध्यमातून नफा किंवा अधिशेष प्राप्त होतो, तेव्हा गुंतवणूकदाराने त्यात गुंतवणुकीसाठी पैसे कोठून आणले हे देखील सांगावे लागते आणि जर गुंतवणूक योग्य आणि न्याय्य असेल तर त्यावर अतिरिक्त कर आकारला जातो. गुंतवणूक बेकायदेशीर किंवा बेहिशेबी किंवा बेनामी उत्पन्नातून केली असल्यास त्यावर कारवाईदेखील केली जाते. त्यामुळे प्राप्तिकर विभाग गुंतवणूकदाराला मिळालेले उत्पन्न किंवा नफाच बघत नसून गुंतवणूकदार करत असलेल्या गुंतवणुकीचे स्वरूपही बघत असते, असेही महापात्रा यांनी सांगितले. गुंतवणूकदार संख्या १० कोटींवर सध्या आभासी चलनांचे व्यवहार कोण करत आहे? ते किती प्रमाणात होत आहेत? कुठून केले जात आहेत? या सर्वाची माहिती प्राप्तिकर विभाग घेणार आहे. मालमत्तेच्या हस्तांतरण रकमेवर एक टक्का उद्गम कर (टीडीएस) लावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळण्यास मदत होणार आहे. एका वर्षांत दहा हजार रुपयांच्या पुढे आभासी चलनांवरील देय रकमेवर १ टक्के उद्गम कराची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या देशात आभासी चलनामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या १० कोटी असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे आता प्रत्यक्ष असे किती गुंतवणूकदार आहेत हे बघण्याचे काम प्राप्तिकर विभाग करणार आहे. ते व्यवहार समजून घेऊन त्यातील अपारदर्शकता दूर करून व्यवहारात पारदर्शकता आणायची आहे, असे महापात्रा म्हणाले.
