मुंबई : देशात डिजिटल माध्यमातून व्यवहाराचे प्रमाण वाढत असून २० वर्षांनंतर यंदा दिवाळीत पहिल्यांदाच चलनातील रोखीचे प्राबल्य घटल्याचे आढळल्याचे स्टेट बँकेच्या ‘इकोरॅप’ या गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या अभ्यास अहवालातून समोर आले. दिवाळीसारख्या सणोत्सवाच्या हंगामात लोकांकडून मोठय़ा प्रमाणावर वस्तू आणि सेवांची खरेदी केली जाते. परिणामी चलनातील रोखीचे प्रमाण अशा काळात वाढते. मात्र भारतीय अर्थव्यवस्थेत संरचनात्मक परिवर्तन होत आहे. नव्या युगाच्या रोकडरहित, कार्डरहित आणि संपर्करहित देयक पर्यायांच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांच्या संख्येत वाढ होत असल्याने यंदा दिवाळीत रोखीचा वापर लक्षणीय कमी झाल्याचे निदर्शनास आले. चलनातील कमी रोखीचे प्रमाण हे बँकिंग प्रणालीसाठी रोख राखीव निधी (कॅश रिझव्‍‌र्ह रेशो) प्रमाणेच कार्य करते. कारण त्यामुळे ठेवींचे प्रमाण कायम राहण्यास मदत होते, असे स्टेट बँकेचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष यांनी सांगितले. स्टेट बँकेच्या अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, यंदाच्या दिवाळीच्या सप्ताहात चलनातील रोखीच्या प्रमाणात ७,६०० कोटींची घट निदर्शनास आली. वर्ष २०२० आणि २०२१ मधील दिवाळीच्या सप्ताहात रोखीचे प्रमाण अनुक्रमे ४३,८०० कोटी आणि ४४,००० कोटी रुपयांनी वाढले होते. चलनातील रोखीचे प्रमाण आर्थिक वर्ष २०१६ मधील ८८ टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये २० टक्क्यांवर घसरले आहे. तर ते आर्थिक वर्ष २०२७ पर्यंत ११.१५ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. या उलट डिजिटल व्यवहारांचा वाटा आर्थिक वर्ष २०१६ मध्ये ११.२६ टक्के होता. तो आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये ८०.४ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे आणि २०२७ मध्ये तो ८८ टक्क्यांवर जाण्याची अपेक्षा आहे. देयक व्यवहाराचा आधुनिक पर्याय युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, मोबाईल वॉलेट्ससारख्या डिजिटल पद्धतीमुळे पैसे हस्तांतरित करणे सोपे आणि स्वस्त झाले आहे. क्यूआर कोड, एनएफसी सारख्या नवकल्पनांसह देयक प्रणालीचा झपाटय़ाने विस्तार झाला. यात तंत्रज्ञानाधारित वित्त कंपन्यांनी प्रवेश केला आहे. यंदा ऑक्टोबर महिन्यात यूपीआयच्या माध्यमातून ११ लाख कोटींहून अधिक मूल्याचे ७३० कोटी व्यवहार पार पडले आहेत.
