फ्युचर समूहाविरुद्ध दिलेला आंतरराष्ट्रीय लवादाचा निर्णय रास्त असून तो संबंधित यंत्रणेला कळविण्याचा आपल्याला हक्क असल्याचे समर्थन अ‍ॅमेझॉनने बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात केले. रिलायन्स इंडस्ट्रीजशी नव्याने व्यवहार करून, फ्यूचर समूहाने आधी केलेल्या कराराचा भंगच केला, या भूमिकेवरही ही अमेरिकी कंपनी कायम आहे. फ्युचर समूहाच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजबरोबर किरकोळ विक्री व्यवसायाच्या विक्रीच्या व्यवहारावर अ‍ॅमेझॉनने आक्षेप घेऊन, आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायालयात धाव घेतला. त्यावर या व्यवहाराला स्थगिती देणारा निर्णय आंतरराष्ट्रीय लवादाने दिला होता. मात्र फ्यूचर समूहाने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायालयाचा निवाडा गैरलागू ठरतो आणि रिलायन्सबरोबरच्या व्यवहारात कोणताही खोडा घालण्यापासून अ‍ॅमेझॉनला प्रतिबंध करण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवर बुधवारपासून सुनावणी सुरू झाली. रिलायन्स व फ्युचर समूहादरम्यान ऑगस्टमध्ये झालेला व्यवहार २४,७१३ कोटी रुपयांचा आहे. सिंगापूरस्थित आंतरराष्ट्रीय लवादाने २५ ऑक्टोबरला या व्यवहारालाच स्थगिती दिली होती. अ‍ॅमेझॉनने या व्यवहाराबाबतचे आक्षेप भांडवली बाजार नियामक सेबी, भारतीय स्पर्धा आयोग तसेच भांडवली बाजारांना कळविले आहेत. अ‍ॅमेझॉनच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम यांनी, फ्युचर समूहाने दाखल केलेल्या याचिकेबद्दलच शंका उपस्थित केली. ही याचिका दखल घेण्यासारखीही नाही, असा दावा त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्या. मुक्ता गुप्ता यांच्या खंडपीठापुढे केला. आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोणताही निर्णय देऊ नये, अशी विनंतीही अ‍ॅमेझॉनच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आली. तर आंतरराष्ट्रीय लवादाने नोटीस बजावल्याने आपण उच्च न्यायालयात धाव घेतली, असे म्हणणे फ्युचर समूहाच्या वतीने न्यायालयात मांडण्यात आले.
