पीटीआय, नवी दिल्ली : बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीची प्रारंभिक समभाग विक्रीबाबत केंद्र सरकारकडून आठवडाभरात निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता सरकारी अधिकाऱ्यांकडून गुरुवारी वर्तविण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून सरलेल्या आर्थिक वर्षांत मार्च महिन्यात या महाकाय जीवन विमा कंपनीतील ५ टक्के हिस्सा म्हणजेच ३१.६ कोटी समभागांच्या सार्वजनिक विक्रीची योजना होती. मात्र रशिया- युक्रेन युद्ध भडक्यामुळे भांडवली बाजारांमध्ये निर्माण झालेल्या अस्थिरतेने मार्च महिन्यातील नियोजित एलआयसीची भागविक्री पुढे ढकलणे सरकारला भाग ठरले. सरकारकडून १३ फेब्रुवारीला भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’कडे एलआयसीच्या या प्रस्तावित ‘आयपीओ’साठी मसुदा प्रस्ताव (डीआरएचपी) दाखल करण्यात आला होता. त्याची तीन महिन्यांची विहित मुदत संपण्याआधी म्हणजेच १२ मेपूर्वी ‘आयपीओ’चा बार उडवून देण्याचा सरकारचा मानस आहे. यासाठी आठवडाभरात ‘आयपीओ’च्या तारखा सरकारला निश्चित कराव्या लागतील. सध्या देशांतर्गत भांडवली बाजारात अस्थिरतेचे वातावरण कायम असून विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून निधीचे अव्याहतपणे निर्गमन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर एलआयसीचा ‘आयपीओ’ बाजारात दाखल करण्याच्या निर्णयाबाबत सरकारपुढे पुन्हा द्विधा स्थिती निर्माण झाल्याचे दिसून येते. शिवाय एलआयसीच्या समभागाची किंमत सामान्य गुंतवणुकदारांना परवडेल अशा किमतीला निश्चित करावी लागेल. जेणेकरून भांडवली बाजारातील समभागांच्या सूचिबद्धतेतून गुंतवणूकदारांना त्याचा लाभ मिळू शकेल.
