गुंतवणूकपूरक वातावरण नसल्यावरून चिंता व्यक्त होत असतानाच देशातील दुष्काळसदृश वातावरणही पतमानांकन घसरणीसाठी जबाबदार ठरेल, असा मूडीज या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने ताजा इशारा दिला आहे. दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी त्वरित उपाययोजना करण्याचा या जागतिक पतमानांकन संस्थेचा आग्रह आहे. भारताला यंदा दुष्काळावर मात करणे जरी शक्य झाले, तरी कमी-अधिक होणारा पाऊस ही अर्थव्यवस्थेसाठी कायम जोखीमेची बाब बनली आहे, अशा शेराही तिने मारला आहे. मूडीजद्वारे देशाला सध्या ‘बीएए’ असे निम्न गुंतवणूकपूरक श्रेणीचे पतमानांकन मिळाले आहे. दुष्काळामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पादन कमी होऊन महागाई वाढण्याची शक्यता मूडीजने अहवालात व्यक्त केली आहे. पायाभूत सुविधा, अन्नधान्याचे वितरण तसेच बिगर कृषी रोजगाराच्या संधी याबाबतने सरकारने पुढाकार घेतल्यास दुष्काळाविषयीची अनिश्चितता संपुष्टात येऊ शकते, असा सल्ला पतसंस्थेने मोदी सरकारला दिला आहे. दुष्काळामुळे भारताचे पतमानांकन कमी होण्याची शक्यता असून सरकारने वेळीच उपाययोजना केल्यास हा धोका दोन ते तीन वर्षांसाठी टळू शकतो, असेही मूडीजने म्हटले आहे. भारतातील दुष्काळ यंदाच्या वर्षांत टळला तरी तरी अर्थव्यवस्था मात्र बिकट असेल, असे नमूद करत पतसंस्थेने प्रमाणापेक्षा कमी-अधिक पावसाचा पतमानांकनावर विपरित परिणाम होऊ शकतो, असे म्हटले आहे. मूडीजने प्रसिद्ध केलेल्या त्याच्या नव्या अहवालात केंद्र तसेच विविध राज्य सरकारांनी उपाययोजना करण्यावर भर दिला आहे. ग्रामीण पायाभूत सुविधांसह खाद्यान्य वितरण तसेच बिगर कृषी रोजगार संधी या पतपुरवठय़ाच्या बाजूने सकारात्मक बाजू आहेत; मात्र भारतातील दुष्काळी स्थिती पाहिल्यास पत पुरवठय़ासाठी त्याच बाबी आव्हानात्मक बनतील, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सरकारकडून केले जाणाऱ्या उपाययोजना यशस्वी ठरल्यास येत्या काही वर्षां त्याचा योग्य तो परिणाम दिसून भारताच्या पतमानांकनात वाढही होऊ शकते, अशी शक्यताही मूडीजने व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर वाढते उत्पन्न, स्थिर व कमी स्तरावरील महागाई आणि अन्न अनुदानाचा अल्प वित्तीय भार याचाही लाभ भारतीय अर्थव्यवस्थेला होऊ शकतो, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. अहवालात भारताची तुलना अन्य कृषीप्रधान देशांबरोबरही करण्यात आली आहे. त्यामुळेच दुष्काळाचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. परिणामकारक न ठरणारे खाद्य वस्तूंचे वितरणही दुष्काळासाठी जबाबदार ठरणारा एक घटक असू शकेल, असेही म्हटले गेले आहे. भारतात मोठय़ा प्रमाणात अन्नधान्यावर खर्च होतो व सरकारचा खर्चही अनुदानावर अधिक प्रमाणात होतो, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
