मुंबई : रिझव्‍‌र्ह बँकेने लवकरच मर्यादित वापरासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर ‘ई-रुपी’ डिजिटल चलनाच्या प्रस्तुतीची शुक्रवारी घोषणा केली. ज्यामुळे डिजिटल चलन सुरू करण्याचे काही फायदे आणि तोटे जाणून घेण्यास मध्यवर्ती बँकेला मदत होईल. ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी’ अर्थात सीबीडीसी चलनाची व्याप्ती जसजशी वाढत जाईल तसतसे रिझव्‍‌र्ह बँक त्याच्या वैशिष्टय़ांबद्दल आणि फायद्यांबद्दल माहिती देत राहील. रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेल्या डिजिटल चलनासंबंधी सादर केलेल्या संकल्पनात्मक टिपणांत, ई-रुपी तंत्रज्ञान आणि डिझाइन निवड, डिजिटल रुपयाचा संभाव्य वापर आणि ते सादर करण्याची यंत्रणा यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींवर चर्चा केली आहे. देशात डिजिटल चलन सुरू करण्याचे फायदे आणि तोटे आणि त्यासंबंधाने साधकबाधक मुद्दय़ांची पडताळणी केल्यानंतरच ई-रुपी प्रत्यक्ष वापरात आणले जाईल. डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि कार्यक्षम चलन व्यवस्थापनाला चालना देण्यासाठी एप्रिल २०२२ पासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षांत रिझव्‍‌र्ह बँक तिचे डिजिटल चलन प्रस्तुत करेल, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२२-२३ च्या सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून केली होती. ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी’ अर्थात सीबीडीसी चलनाच्या योजनेवर रिझव्‍‌र्ह बँक ठाम असली तरी व्यावहारिक अंगाने चलन वापराचा हा मार्ग खडतर असल्याचे संकेतही तिने दिले आहेत. म्हणूनच सुरुवात संकल्पनेतून, पुढे प्रायोगिक तत्त्वावर वापर आणि मग प्रत्यक्ष डिजिटल चलन वापर अशा विविध टप्प्यांमधून डिजिटल चलनाचा मार्ग प्रशस्त करण्याचे तिने योजले आहे. बिटकॉइन व तत्सम ‘क्रिप्टो’ अर्थात कूटचलनांमधील सट्टेबाजीला लगाम घातला गेल्यानंतर, आभासी चलनासाठी अर्थव्यवस्थेत आवश्यक असलेली संरचित चौकटीची आखणी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या चलनातून साधली जाणार आहे.
