अर्थविकास व उद्योगवाढीसाठी व्याजदर कपात करावी, असा आग्रह आघाडीच्या उद्योगधुरीणांनी गुरुवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांकडे धरला. फेब्रुवारीत संसदेत लेखानुदान सादर केले जाणार आहे. त्या नंतर आर्थिक वर्ष २०१८-१९ चे सहावे द्विमासिक पतधोरण रिझव्‍‌र्ह बँक येत्या ७ फेब्रुवारी रोजी जाहीर करणार आहे. त्यात दरकपातीसाठी अनुकूलता दाखविण्याची उद्योजकांनी गव्हर्नरांकडे मागणी केली. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गुरुवारी देशातील आघाडीच्या उद्योग संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. ‘सीआयआय’चे नियुक्त अध्यक्ष उदय कोटक, ‘फिक्की’चे अध्यक्ष संदीप सोमाणी, ‘असोचॅम’चे अध्यक्ष बी. के. गोएंका आदी यावेळी उपस्थित होते. सरकारी बँकप्रमुख, बिगर बँकिंग वित्त कंपन्यांचे प्रमुख यानंतर दास यांनी उद्योजकांची भेट घेतली आहे. आयएल अँड एफएसच्या रूपात सप्टेंबरमध्ये उद्भवलेल्या बिगर बँकिंग वित्त कंपन्यांच्या रोकड चणचणीच्या पार्श्वभूमीवर उद्योजकांकडून गुरुवारच्या बैठकीत गव्हर्नरांना रोकड उपलब्धततेबाबत पावले उचलण्यास सांगण्यात आली. तसेच गेल्या काही महिन्यांपासून संथ असलेल्या उद्योग क्षेत्राला वेग देण्यासाठी कमी दरातील कर्ज उपलब्धतेच्या दृष्टीने व्याजदर कपात करण्याविषयी सुचविण्यात आले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने तिच्या आगामी पतधोरणात रोख राखीव प्रमाण थेट अध्र्या टक्क्याने कमी करण्याची मागणी उद्योजकांनी यावेळी गव्हर्नरांना केली. याचा लाभ देशातील सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांनाही होईल, असा विश्वास व्यक्त करतानाच पायाभूत क्षेत्रालाही यामुळे प्रोत्साहन मिळेल, असे नमूद करण्यात आले. व्याजदर कपातीसाठी डिसेंबरमधील कमालीने उतरलेल्या महागाईचे निमित्त यावेळी देण्यात आले. अर्थव्यवस्थेचा वेग ७.५ टक्क्याने राखण्यासाठी रोकडसुलभता अत्यावश्यक असून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या व्याजदर कपातीमुळे ती साध्य होईल, असे नमूद करतानाच उद्योग संघटनांच्या प्रतिनिधींनी यावेळी निधी उभारणीसाठी अन्य पर्याय आवश्यक असल्याचेही स्पष्ट केले. कंपन्यांच्या रोखे उभारणीकरिता भविष्य निर्वाह निधी, विमा, निवृत्त निधीसारख्या पर्यायातील गुंतवणूकदारांना उत्तेजना देण्याचा आग्रह यावेळी धरण्यात आला. तसेच उद्योगांची कर्ज पुनर्बाधणी, निर्यातदारांना प्रोत्साहनबळ आदीही आवश्यक असल्याचे गव्हर्नरांच्या निदर्शनास आणण्यात आले.
