करोना विषाणूजन्य साथीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणामांचा आढावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी घेतला. या साथीमुळे सर्वाधिक हानी सोसाव्या लागलेल्या उद्योग क्षेत्रांसाठी आणखी एका अर्थप्रोत्साहक पॅकेज यातून लवकरच घोषित केले जाण्याची अपेक्षा केली जात आहे. मोदी यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी विस्तृत चर्चा करून करोनाच्या उद्रेकाचा फटका बसलेल्या लघुउद्योगांपासून, विमानोड्डाण क्षेत्रांतील नुकसानीचा आणि त्यातील लक्षावधीच्या घरात असलेल्या रोजगाराच्या स्थितीची त्यांनी माहिती घेतल्याचे समजते. विविध बहु्स्तरीय अर्थसंस्था आणि विश्लेषकांनी देशाच्या अर्थवृद्धीचा दर लक्षणीय स्वरूपात घसरण्याचे व्यक्त केलेले कयास पाहता, पंतप्रधानांनी घडवून आणलेल्या चर्चेला विशेष महत्त्व आहे. अर्थव्यवस्थेची सध्याची स्थिती आणि करोनापश्चात टाळेबंदी उठल्यानंतर अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी महसुली संसाधनांचे एकत्रीकरण व संकलनाच्या शक्यतांचाही या बैठकीतून ऊहापोह करण्यात आल्याचे सूत्रांकडून समजते. केंद्र सरकारने करोनाविरोधात लढय़ासाठी अर्थव्यवहार सचिव अतनु चक्रवर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार गटाची यापूर्वीच स्थापना केली असून, टाळेबंदीपश्चात अर्थचक्र ताळ्यावर आणण्यासाठी या गटाकडून हाती घ्यावयाचे उपाय सरकारला सुचविण्यात येणार आहेत. या शिवाय अर्थव्यवस्थेचे विविध घटक आणि त्याचप्रमाणे गरीब व गरजूंना दिलासा देणारे तातडीने हाती घ्यावयाच्या उपायांची हा उच्चाधिकार गट सरकारला शिफारस करीत आहे. गेल्या महिन्यांत पहिल्या टप्प्यातील आर्थिक पॅकेजची घोषणा करताना, अर्थमंत्र्यांनी १.७ लाख कोटी रुपयांच्या विविध योजनांची घोषणा केली. ज्यात गरीब व गरजूंना तीन महिने मोफत अन्नधान्य आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या वाटपावर भर, तसेच जनधन महिला खातेदार आणि गरीब ज्येष्ठ नागरिकांना दोन टप्प्यांत प्रत्येकी ५०० रुपयांप्रमाणे एक हजार रुपये रोख देण्यात येणार आहेत. त्या घोषणेसमयीच अर्थमंत्र्यांनी आणखी काही उपाययोजना जाहीर केल्या जातील, असे सूचित केले होते. दुसऱ्या टप्प्यातील या उपाययोजना या टाळेबंदीमुळे संकटात सापडलेले उद्योगधंदे, लघुउद्योग, छोटे निर्यातदार, कारागीर, असंघटित मजुरांच्या दृष्टीने दिलासादायी असतील, अशी अपेक्षा केली जात आहे. स्टेट बँकेकडून १.१ टक्का विकासदराचे भाकीत करोना उद्रेकाची अर्थव्यवस्थेला मोठी किंमत मोजावी लागणार असून, परिणामी चालू आर्थिक वर्षांत विकासदर १.१ टक्काच राहू शकेल, असे स्टेट बँकेच्या ‘एसबीआय इकोरॅप’ या आर्थिक संशोधन अहवालाचे भाकीत आहे. २०१९-२० सालचा विकास दर ४.१ टक्के म्हणजे पूर्वअंदाजित ५ टक्क्य़ांच्याही खाली असेल, तर २०२०-२१ मध्ये तो जेमतेम एक टक्क्य़ांपुढे मजल मारेल, असे हा अहवाल सांगतो. टाळेबंदीतील ताजी ३ मेपर्यंत झालेली वाढ याची अर्थव्यवस्थेला २१.१ लाख कोटी रुपये इतकी जबर किंमत मोजावी लागेल, असेही अहवालाचे निरीक्षण आहे.
