देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपी वाढीचा दर सरलेल्या एप्रिल-जून तिमाहीत उणे २३.९ टक्के असा एकूण अर्थविश्लेषकांच्या अंदाजापेक्षा वाईट आक्रसला असताना, अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या गेलेल्या प्रमुख आठ उद्योगांमध्ये सलग पाचव्या महिन्यात ऱ्हास सुरू राहिल्याचे अधिकृत आकडेवारी दर्शविते. सरलेल्या जुलै महिन्यात मुख्यत: कमालीच्या थंडावलेल्या पोलाद, रिफायनरी उत्पादने आणि सिमेंट उद्योगांमुळे आठ क्षेत्रांची कामगिरी उणे ९.६ टक्के आकुंचन पावल्याचे दिसून आले. अपवादात्मक बहर दाखवत असलेल्या कृषी क्षेत्राशी निगडित असलेले केवळ खतनिर्मिती क्षेत्र वगळल्यास, कोळसा, खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, रिफायनरी उत्पादने, पोलाद, सिमेंट आणि वीजनिर्मिती अशा अन्य सात उद्योग क्षेत्रांची जुलैमध्ये नकारात्मक कामगिरी राहिली. जमेची बाजू इतकीच की, करोना कहर आणि टाळेबंदी सुरू झाली तेव्हा म्हणजे एप्रिल २०२० मध्ये प्रमुख आठ उद्योग क्षेत्राची उणे ३७.९ टक्के अशी नकारात्मक कामगिरी होती, त्या तुलनेत जुलै महिन्याच्या वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने सोमवारी प्रसिद्ध केलेली आकडेवारी ही क्षेत्रे अधोगतीतून काहीशी सावरली असल्याचे दर्शवितात. जुलै महिन्यात पोलाद, रिफायनरी उत्पादने, सिमेंट, नैसर्गिक वायू, कोळसा, खनिज तेल आणि वीजनिर्मिती या उद्योगांची कामगिरी अनुक्रमे १६.५ टक्के, १३.९ टक्के, १३.५ टक्के, १०.२ टक्के, ५.७ टक्के, ४.९ टक्के आणि २.३ टक्के अशी नकारात्मक राहिली आहे. त्या उलट खतनिर्मिती क्षेत्राने ६.९ टक्क्यांची दमदार वाढ दर्शविली आहे. एप्रिल ते जुलै अशा एकत्रित चार महिन्यांत आठ प्रमुख उद्योगांची २०.५ टक्के दराने अधोगती झाली आहे. गतवर्षी याच चार महिन्यांत या उद्योगांनी ३.२ टक्के दराने वाढ दर्शविणारी कामगिरी केली होती. वित्तीय तूटही हाताबाहेर! नवी दिल्ली : केंद्र सरकारचे महसूल संकलन टाळेबंदीच्या कालावधीत कमालीच्या घसरल्याने, चालू आर्थिक वर्षांच्या एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांमध्येच वित्तीय तूट अर्थसंकल्पातून निर्धारित उद्दिष्टाच्या मर्यादेबाहेर गेल्याचे सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीने स्पष्ट केले. कैक दशकांच्या नीचांकाला खंगलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ही आणखी एक गंभीर बाब ठरणार आहे. सरकारला प्राप्त होणाऱ्या महसुलापेक्षा, सरकारकडून केला जाणारा खर्च नेहमीच जास्त असल्याने, या दोहोतील तफावत असलेली वित्तीय तूट ही ठरावीक मर्यादेत राहील, असा प्रयत्न केला जातो. फेब्रुवारी मांडल्या गेलेल्या अर्थसंकल्पाने २०२०-२१ या संपूर्ण आर्थिक वर्षांसाठी वित्तीय तूट ८,२१,३४८ कोटी रुपये राखण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. या मर्यादेला एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांतच गाठले गेले आहे आणि त्याही पुढे १०३.१ टक्क्यांपर्यंत त्याने मजल मारली आहे.
