बँक परवान्यांचा मार्ग मोकळा

नव्या बँक परवान्यांसाठी पात्र अर्जदारांची नावे जाहीर करण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेपुढे आता निवडणूक आचारसंहितेचा अडसर राहिलेला नाही.

नव्या बँक परवान्यांसाठी पात्र अर्जदारांची नावे जाहीर करण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेपुढे आता निवडणूक आचारसंहितेचा अडसर राहिलेला नाही. निवडणूक आयोगाने मंगळवारी सायंकाळी रिझव्‍‌र्ह बँकेला अशी नावे जाहीर करण्यास परवानगी दिली. सकाळी मुंबईत वार्षिक पतधोरण जाहीर करताना, बँक परवान्यांसाठी आयोगाची परवानगी मागणे म्हणजे सामान्य पद्धत असून ती काही राजकीय प्रक्रिया नव्हे, असे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी स्पष्ट केले होते.
निवडणूक आयोगाचे प्रधान सचिव के. अजया कुमार यांनी गव्हर्नरांना लिहिलेल्या पत्रात, रिझव्‍‌र्ह बँक आपल्या अधिकार क्षेत्रात अशी नावे जाहीर करू शकते. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक कायदा, १९३४, बँकिंग नियामक कायदा, १९४९ अथवा संबंधित अन्य कोणत्याही नियमात ही प्रक्रिया राबविली जाऊ शकते, असे नमूद केले आहे. आयोगाने या संदर्भात कोणत्याही अटी-शर्तींचे बंधन घातलेले नाही.  निवडणूक आयोगाने या आधी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे काही मुद्दय़ाबाबत स्पष्टीकरण मात्र मागितले होते. डॉ. राजन यांनी याबाबत आयोगाचे समाधान केल्याचे मुंबईतील पत्रकार परिषदेत सांगितले. त्याचबरोबर आयोगाकडे परवानगी मागणे ही काही राजकीय प्रक्रिया नाही; ती एक सामान्य नियामक पद्धती आहे, असे स्पष्ट केले.
‘कोअर’ व्यवसायात उत्सुकांनाच परवाने
रक्कम जमा करणे अथवा काढणे, कर्ज आदी प्रमुख व्यवहारांसाठी उत्सुक असणाऱ्यांनाच परवाने जारी करताना प्राधान्य दिले जाईल, असे गव्हर्नर राजन यांनी स्पष्ट केले. बँक परवाने हे काही दर १० वर्षांनी दिले जात नाहीत; तेव्हा जे या या मुख्य व्यवसायात कार्य करू इच्छितात त्यांचाच आधी विचार केला जाईल, असेही ते म्हणाले.

बँकांच्या विलीनीकरणाला अनुकूलता!
देशातील बँकांच्या ताबा आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया आगामी कालावधीतही कायम असेल, असे नमूद करून डॉ. राजन यांनी विलीनीकरणासाठी मध्यवर्ती बँक खुल्या विचारांची आहे, असेही स्पष्ट केले. भारताच्या बँकिंग क्षेत्रात स्पर्धात्मक वातावरण राखण्यासाठी आणि स्थिरता प्रदान करण्यासाठी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असेही म्हणाले. विलीनीकरणामुळे अर्थव्यवस्थेत मूल्यांची अधिक जोडच होते, असे समर्थनही त्यांनी केले. सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँकेच्या सातपैकी दोन सहयोगी बँकांचे यापूर्वीच मुख्य बँकेत विलीनीकरण झाले आहे, तर उर्वरित पाच सहयोगी बँकांच्या विलीनीकरणाच्या प्रस्तावावरही स्टेट बँकेने शिक्कामोर्तब केले आहे. यापूर्वी २००८ मध्ये स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर तर २०१० मध्ये स्टेट बँक ऑफ इंदूरचे विलीनीकरण झाले आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Election commission allows raghuram rajans rbi to announce new bank licences