एचएसबीसी एएमसी, यूटीआय एएमसी, एसबीआय म्युच्युअल फंडाची शिफारस नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ)चा कारभार हाताळत असलेल्या भविष्य निर्वाह निधी संघटना अर्थात ईपीएफओकडून पुढील आठवडय़ात नियोजित विश्वस्तांच्या बैठकीत प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित निधी व्यवस्थापकांच्या नावांची निश्चित केली जाणे अपेक्षित आहे. एचएसबीसी एएमसी, यूटीआय एएमसी, एसबीआय म्युच्युअल फंड ही तीन फंड घराणी या स्पर्धेत अग्रेसर आहेत. ईपीएफओचे वित्त आणि गुंतवणूकविषयक सल्लागार समितीने निधी व्यवस्थापक म्हणून या तीन फंड घराण्यांची शिफारस केली आहे. केंद्रीय कामगारमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होत असलेल्या ईपीएफओच्या विश्वस्त मंडळाच्या २१ ऑगस्टला होत असलेल्या बैठकीत या नावांवर अंतिम निर्णय घेतला जाणे अपेक्षित आहे. केंद्रीय कामगार संघटनांच्या ज्येष्ठ नेत्यांसह सर्व सहभागी घटकांचे प्रतिनिधित्व असलेले विश्वस्त मंडळ हे ईपीएफओचे सर्वोच्च निर्णायक मंडळ आहे. नव्या निधी व्यवस्थापकांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ हा १ ऑक्टोबर २०१९ पासून सुरू होणार आहे. मागील वर्षांच्या एप्रिलपासून या संबंधाने निर्णय प्रलंबित आहे. १ एप्रिल २०१५ रोजी ईपीएफओकडून स्टेट बँक, आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज प्रायमरी डीलरशिप, रिलायन्स कॅपिटल आणि एचएसबीसी एएमसी यांची तीन वर्षांसाठी निधी व्यवस्थापक म्हणून नियुक्ती केली गेली होती. त्यांची मुदत उलटून गेली तरी नव्या निधी व्यवस्थापकांच्या नावांसंबंधी निर्णय होत नसल्याने, प्रचलित पाच व्यवस्थापकांची मुदत अनेकवार वाढविली गेली आणि ती अंतिमत: ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी संपुष्टात येत आहे. जुलै २००८ पासून ईपीएफओने गुंतवणुकीवर अधिक सरस दराने परतावा मिळावा या अपेक्षेने एकापेक्षा अधिक निधी व्यवस्थापक नेमण्याची पद्धत सुरू केली. त्या आधी केवळ स्टेट बँकेकडून निधी व्यवस्थापनाची जबाबदारी सांभाळली जात होती. तथापि आता मात्र बँक या नात्याने स्टेट बँकेला ईपीएफओचे निधी व्यवस्थापन पाहता येणार नाही, असे विश्वस्त मंडळाचे मत बनले आहे.
