भविष्य निर्वाह निधी खात्यातील ऑनलाइन रक्कम काढण्यासाठी आधार कार्ड क्रमांक नोंदविणे अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर निधीचे व्यवस्थापन पाहणारी निवृत्त निधी संघटना (ईपीएफओ) पुनर्विचार करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘आधार’संबंधी ताज्या निर्णयानंतर संघटनेने हे पाऊल टाकले आहे. सरकारच्या विविध योजनांचे लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एका निकालाद्वारे दिला. तत्पूर्वीच ईपीएफओने तिच्या खातेदारांसाठी निवृत्त निधीची रक्कम ऑनलाइन माध्यमातून काढून घेण्यासाठी लाभधारकांना आधार कार्ड क्रमांक सक्तीचा केला होता, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या उपक्रमाबाबत पुनर्विचार करण्याची तयारी संघटनेचे केंद्रीय भविष्य निर्वाह आयुक्त के. के. जालान यांनी दाखविली आहे. ज्या धारकांकडे आधार कार्ड क्रमांक आहे त्यांचे भविष्य निर्वाह खाते संकेतस्थळाद्वारे जोडून ही उपाययोजना संबंधित खात्यातून रक्कम काढून घेण्यासाठी उपयोगात आणण्याची संघटनेची योजना आहे. त्याबाबत कायदेशीर मत विचारात घेण्याचे जालान यांनी स्पष्ट केले. विद्यमान रचनेत खातेधारकाला निधी काढायचा असेल तर लेखी अर्ज सादर करावा लागतो. नव्या रचनेत खातेधारकाला वैश्विक खाते क्रमांक दिला गेला आहे. आधार कार्ड व बँक खाते हे भविष्य निर्वाह निधी खात्याशी जोडले गेल्यानंतर रक्कम काढावयाची झाल्यास ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर ती आपोआपच संबंधिताच्या बँक खात्यात जमा होण्याचा पर्याय होता. यापूर्वी खातेदाराला त्याच्या बँकेचा ‘रद्द’ धनादेश निर्वाह निधी संघटनेकडे द्यावा लागत असे. निधीतील रक्कम तपासणे, दावा हस्तांतरण आदी सेवा खातेदाराला विनासायास उपलब्ध होण्यासाठी एटीएम जाळ्यांचा उपयोग करण्याच्याही विचारात होती.
