गुरुवारी अर्थमंत्री अरुण जेटली त्यांचा पाचवा अर्थसंकल्प मांडतील. जेटली यांनी त्यांच्या पहिल्या अर्थसंकल्पापासून वित्तीय शिस्तीचे कसोशीने पालन केले. येत्या अर्थसंकल्पात मात्र अर्थमंत्र्यांसमोर काही आव्हाने उभी आहेत. निश्चलनीकरणामुळे तसेच वस्तू आणि सेवा करामुळे घटलेले महसुली उत्पन्न तर दुसऱ्या बाजूला कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे वाढलेला खर्च अशा कात्रीत सापडलेले अर्थमंत्री वृद्धी दर वाढविण्यासाठी अर्थसंकल्पात काय उपाय करतील याबाबत ‘लोकसत्ता’ने जाणून घेतलेली विविध तज्ज्ञ मते.. वित्तीय तूट वाढली तरी तिचा बाऊ नको! विद्यमान सरकारने मागील ४५ महिन्यांच्या कालावधीत वित्तीय शिस्तीचे निष्ठेने पालन केले त्याबद्दल ते प्रशंसेस नक्कीच पात्र ठरते. अनेक वेळा सरकारवर दबाव आला तरी त्यांनी वित्तीय शिस्त मोडली नाही. सरकारच्या वित्तीय शिस्त पालनाची फळे आज दिसत आहेत. महागाईचा दर नियंत्रणात आहे; रुपया तीन वर्षांच्या उच्चांकावर आहे. परिणामी परदेशी गुंतवणूकदार आज भारताच्या वित्तीय शिस्तीचे कौतुक करताना दिसत आहेत. २०१८ मध्ये भारतात परकीय अर्थसंस्थांकडून अधिक गुंतवणूक होण्याची आशा वाटते. या वर्षी वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत ३.१ टक्क्यांच्या आत राखण्यात सरकार यशस्वी होईल किंवा कसे याचा विचार करताना एन. के. सिंग समितीचा दाखला देणे आवश्यक आहे. वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३.१ टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, अशी शिफारस सिंग समितीने केली आहे. परंतु या समितीच्या शिफारशीत असेही म्हटले आहे की, ज्या ज्या वेळी मोठय़ा वित्तीय सुधारणा होतील तेव्हा वित्तीय तुटीच्या मर्यादेचा थोडा भंग झाला तरी हरकत नाही. या वर्षी वित्तीय तुटीच्या मर्यादेचा सरकारकडून भंग होऊन ती ३.५ टक्यांपर्यंत वाढली तरी बाऊ करण्याचे कारण नाही. समीर नारंग ( बँक ऑफ बडोदाचे महाव्यवस्थापक आणि मुख्य अर्थतज्ज्ञ ) शेतीची परवड थांबेल अशा सुधारणा आवश्यक देशाची निम्म्याहून अधिक श्रमशक्ती शेतीत गुंतलेली असल्याने शेतीतून उत्पन्न वाढविण्याचे सरकारचे लक्ष्य प्रत्यक्षात उतरणे नितांत आवश्यक आहे. त्यासाठी कृषी यंत्रसामुग्री आणि बियाणी, खते, पोषके, कीटकनाशके आणि तणनाशके यांना ‘जीएसटी’तून वगळले पाहिजे, जेणेकरून लागवडीचा खर्च कमी केला जाईल. अधिक चांगल्या शेतीपद्धती, मातीचे आरोग्य, पाण्याचे संवर्धन, पिकाची निवड याबाबत शेतकऱ्यांना सातत्याने शिक्षण आणि प्रशिक्षणाची व्यवस्था स्थापित केली जायला हवी. शेतकऱ्यांना अधिक किमान पायाभूत मूल्य (एमएसपी) आणि भारत हा शेतीउत्पादनांचा भरवशाचा निर्यातदार व्हावा म्हणून धोरणांमध्ये स्थैर्य राखले पाहिजे. ‘जीएसटी’तून सवलत देणे सरकारसाठी तुलनेने सोपे असले, तरी शेतकऱ्यांना मदतकारक सिंचन, गोदामे, शीतगृह साखळी आणि वाहतूक पायाभूत सुविधा आणि धोरणांचा विकास करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. ’ रवींद्र अग्रवाल, किसानक्राफ्टचे प्रवर्तक आणि व्यवस्थापकीय संचालक रत्ने-आभूषण उद्योगासाठी स्वतंत्र मंत्रालय हवे नवीन करप्रणाली अर्थात जीएसटीचा फायदा संघटित आभूषण ब्रॅण्ड्सना झाला असून हा कर आणखी कमी केल्यास त्यामुळे या व्यापाराला मोठी चालना मिळेल. लग्नसराईचा हंगाम सुरू झाल्याने ग्राहकांचा कल अत्यंत सकारात्मक असून आगामी काही महिने दागिने खरेदीत सातत्याने वाढ होण्याचा अंदाज आहे. या स्थितीत आयात शुल्कात कपात झाल्यास त्याचा फायदा ग्राहकांना मोठय़ा प्रमाणात होईल, सोने व सुवर्णालंकारांची मागणी वाढेल, तसेच सोन्याच्या तस्करीलाही आळा बसेल आणि समांतर बाजारपेठांतील विक्रीवर नियंत्रण येईल. सरकारने रत्ने आणि आभूषण उद्योगासाठी अधिकृत मंत्रालयाच्या स्थापनेसाठी तरतूद करावी. कारण या उद्योगाचा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात मोठय़ा प्रमाणात वाटा असून तो रोजगाराच्या विपुल संधी निर्माण करीत आहे. त्याहीपुढे अलंकारांचे उद्योग क्षेत्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेंतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्याा सुप्त सामर्थ्यशाली क्षेत्रांपैकी एक आहे. ’ सौरभ गाडगीळ पी. एन. गाडगीळ ज्वेलर्सचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक आणि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स असोसिएशनचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ‘रिट्स’च्या संपूर्ण शक्यता आजमावल्या जाव्यात स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासाठी आर्थिक संजीवनी ठरू शकेल, अशा ‘रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (रिट्स)’साठी दीर्घकालीन भांडवली नफ्याच्या दृष्टीने धारणा कालावधी सध्याच्या तीन वर्षांवरून एका वर्षांपर्यंत कमी करण्याची गरज आहे. यामुळे समभागातील गुंतवणुकीच्या तोडीची गुंतवणूक संधी निर्माण होईल. गुंतवणूकदारांसाठी नवा संपत्तीवर्ग उपलब्ध करून आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील सध्याच्या गुंतवणूकदारांना आणि विकासकांना बाहेर पडण्यासाठी विश्वासार्ह पर्याय देऊन ‘रिट्स’ भारतीय बाजाराला नवे आयाम देणार आहे. तरी या सर्वागाने लक्षणीय पर्यायाच्या शक्यता आजमावण्याचा मुद्दा सरकारकडून मागे पडला आहे. रिट्स गुंतवणूकदारांना आकर्षक वाटावा, अशी पावले पडावीत. ’ शिशिर बैजल नाइट फ्रँक इंडियाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक विमा योजनांची करवजावट मर्यादा वाढावी जीवन विम्याला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी सरकारने विविध उपक्रम राबवले आहेत, यासाठी पंतप्रधान जीवन ज्योति विमा योजना, पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना, अटल पेन्शन योजना यासारख्या योजना राबवण्यात आल्या. सामाजिक-आर्थिक बदलाची घडी सांधून, यामुळे झालेल्या फायद्यांकडे पाहिले गेले पाहिजे. येत्या अर्थसंकल्पातून जीवन विमा योजनांना प्राप्तिकराच्या कलम ८० सी अन्वये करवजावट मर्यादेत वाढ करून प्रोत्साहन दिले जाण्याची अपेक्षा आहे. बरोबरच टर्म प्लान, आरोग्य विमा, गंभीर आजारांसाठीच्या योजना किंवा टर्म राइडर यांच्यासाठी हप्त्यांवरील ‘जीएसटी’ पूर्णपणे माफ करायला हवा. ’ आर.एम. विशाखा, इंडिया फर्स्ट लाइफ इन्शुरन्सच्या व्यवस्थापकीय संचालिका
