कर दराच्या पाच टप्प्यांचा प्रस्ताव; आज निर्णय अपेक्षित अत्यावश्यक वस्तूंना २ ते ६ टक्के असा किमान तर मौल्यवान धातू, तंबाखू, प्रदूषण करणारी वाहने यांना कमाल ४० टक्के असे विविध पाच टप्प्यातील कर दर प्रस्ताव वस्तू व सेवा कराबाबतच्या परिषदेस सादर करण्यात आले आहेत. राज्यांना महसुली भरपाई देण्याच्या मुद्दय़ावर परिषदेत एकमत झाले असून त्याला मंजुरी देण्यात आली. कर दर मात्र बुधवारच्या बैठकीत निश्चित होण्याची शक्यता आहे. मंगळवारपासून सुरू झालेल्या वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या बैठकीत २-६, १२, १८, २६ व ४० टक्के असे पाच कर दर प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याची माहिती बैठकीच्या पहिल्या दिवशी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली. वस्तू व सेवा कर विषयक परिषदेचे अर्थमंत्री हे अध्यक्ष आहेत. केंद्रीय महसूल सचिव हसमुख अधिया यांच्यासह या परिषदेला विविध राज्यांचे अर्थमंत्रीही परिषदेचे सदस्य या नात्याने उपस्थित होते. परिषदेचा समारोप गुरुवारी होणार असला तरी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत वस्तू व सेवा कराच्या निश्चित दरावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. परिषदेच्या यापूर्वी दोन बैठका झाल्या आहेत. महसूल सचिव अधिया यांनी परिषदेला प्रस्तावित करण्यात आलेला किमान दर ६ टक्के तर सर्वसाधारण दर हा १२ आणि १८ टक्के प्रस्तावित केल्याचे सांगितले. राज्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी ५०,००० कोटी रुपये हे अधिभाराच्या माध्यमातून जमा होतील, असेही ते म्हणाले. कर लागू असलेल्या वस्तूंपैकी १० टक्के वस्तू या ६ टक्के कर टप्प्यात, ७० टक्के वस्तू या ६, १२ व १८ टक्के कर रचनेत बसविण्याविषयीचा प्रस्ताव आहे. सध्या २५ टक्के कर असलेल्या वस्तू या प्रस्तावित २६ टक्के असाव्यात, असे परिषदेला सांगण्यात आले असल्याचे अधिया यांनी सांगितले. महागाईवर विपरित परिणाम करणाऱ्या अन्नधान्यांच्या वस्तूंना कराच्या जाळ्याबाहेर ठेवण्याचे परिषदेत प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तसेच किमान कर दर ६, १२, १८,२२ व कमाल दर ४० टक्के आकारण्याचा प्रस्ताव परिषदेत सादर करण्यात आला. यानुसार ४० टक्के कमाल कर दर हा तंबाखू तसेच तंबाखूजन्य पदार्थ, प्रदुषण करणारी वाहने, सोने-चांदी आदी मौल्यवान धातू अथवा त्यांचे दागिने याकरिता असावा, असे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. १ एप्रिल २०१७ पासून वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी होणार आहे. नव्या कर आकारणीनुसार राज्यांचे महसुली नुकसान होत असल्यास ते भरून देण्याची तयारी परिषदेत दाखविण्यात आली. राज्यांच्या महसुलाकरिता २०१५-१६ हे आधार वर्ष गृहीत धरण्यात आले आहे. कर अंमलबजावणीनंतर पहिले पाच वर्षे १४ टक्के महसुली वाढ अपेक्षित आहे. अन्यथा केंद्राद्वारे नुकसान भरून काढले जाईल. नव्या कर प्रणालीनंतर उत्पादन शुल्क, सेवा कर, मूल्यवर्धित कर रचना संपुष्टात येणार आहे. परिषदेत सहभागी केरळच्या अर्थमंत्र्यांनी कमाल कर दर ३० टक्क्यांपर्यंतच ठेवण्याची सूचना केली आहे. जीवनावश्यक वस्तूंवर कमीत कमी कर लावावा अथवा त्यांना कररचनेतून वगळावे, असेही त्यांनी सुचविले आहे.
