विविध करविषयक तंटय़ांमुळे तब्बल चार लाख कोटींची करवसुली थकल्याच्या पाश्र्वभूमीवर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नुकत्याच अर्थसंकल्पीय भाषणात दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली उच्चस्तरीय समितीची स्थापना आज करण्यात आली.विविध करविषयक लवादांपुढील कज्जे-विवादांची संख्या कमी करण्यासाठी या समितीने विविध निवारणात्मक शिफारशी करणे अपेक्षित आहे. ही समिती करमूल्यांकन आदेश, लवादाचे आदेश आणि छाननी अहवाल तपासून आपला अहवाल देईल. या सहासदस्यीय समितीचे नेतृत्व प्राप्तिकर विभागाचे मुख्य आयुक्त करतील आणि भारतीय महसूल सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी तिचे सदस्य असतील. विविध प्रकारच्या सध्या वाद सुरू असलेल्या प्रकरणात, २५ लाख रुपयांपर्यंतचे, २५ लाख ते एक कोटी रुपयांचे, एक कोटी ते १० कोटी रुपयांपर्यंतचे आणि १० कोटींपेक्षा अधिक अशा वेगवेगळ्या चार उत्पन्नवर्गात या कर-थकिताच्या दाव्यांची विभागणी करून त्यांचा वेध समितीकडून स्वतंत्रपणे घेतला जाईल. उद्योगक्षेत्र आणि बिगर उद्योगक्षेत्राच्या विवादास्पद दाव्यांचाही स्वतंत्रपणे आढावा घेतला जाईल.
