भांडवली पर्याप्ततेसाठी बँकांना आवश्यक असलेल्या रकमेची मागणी सरकारकडे करण्याची संधी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना देऊन, अर्थ खात्याने या बँकांना गरज असलेल्या रकमेचा आकडा सादर करण्यास सांगितले आहे. चालू आर्थिक वर्षांत २७ पैकी २० सार्वजनिक बँकांना भांडवली पाठबळ सरकारकडून मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सरकारचा हिस्सा असणाऱ्या देशातील काही सार्वजनिक बँकांना व्यवसायासाठी तसेच भांडवल पर्याप्ततेसाठी अर्थ खात्याच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे. याबाबत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही बँकप्रमुखांना आश्वासन दिले होते. यानुसार बँकांना आवश्यक भांडवलाचा आराखडा सादर करण्यास सांगण्यात आले. यानुसार स्टेट बँक ऑफ इंडिया, यूनियन बँक ऑफ इंडिया, आयडीबीआय बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या चार बँकांनी बुधवारी आपली वित्तीय आवश्यकता खात्याकडे मांडली. तर बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, देना बँक व बँक ऑफ महाराष्ट्र या आणखी चार बँका गुरुवारी आपले सादरीकरण करणार आहेत. सहा बँकांनी यापूर्वीच आवश्यक माहिती अर्थ खात्याला दिली आहे. यामध्ये यूको बँक, यूनायटेड बँक ऑफ इंडिया, अलाहाबाद बँक, पंजाब नॅशनल बँक, पंजाब अँड सिंध बँक व ओरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्स या सहा बँकांचा समावेश आहे. आंध्र बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, कॉर्पोरेशन बँक, कॅनरा बँक, सिंडिकेट बँक व विजया बँकेमार्फत येत्या ३ जुलै रोजी अर्थ खात्याकडे आवश्यक भांडवलाची मागणी नोंदविली जाईल. गेल्या आर्थिक वर्षांत नऊ सार्वजनिक बँकांना ६,९९० कोटी रुपये मिळाले होते. तर पाच वर्षांत यामार्फत उपलब्ध सरकारच्या सहकार्याची रक्कम ५८,६३४ कोटी रुपये झाली आहे. ‘बॅसेल ३’ नियमांची पूर्तता करण्यासाठी या बँकांना २०१८ पर्यंत २.४० लाख कोटी रुपये भांडवल आवश्यक आहे. बँकांमधील सरकारचा हिस्सा ५२ टक्क्य़ांपर्यंत कमी करण्यासाठी भांडवली बाजारातून १.६० लाख कोटी उभारण्यास सरकारने गेल्याच वर्षी परवानगी दिली. स्टेट बँकेच्या सहयोगी पाच बँकांव्यतिरिक्त अन्य २२ बँकांमध्ये सरकारची लक्षणीय मालकी आहे.
