कोणत्याही निर्णयाविना जीएसटी परिषदेची बैठक गुंडाळली; ३ व ४ नोव्हेंबरला पुढील बैठक पाच टप्प्यातील दर रचनेच्या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय न घेता वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेची बैठक संपुष्टात आली. या निर्णयावर येत्या महिन्यात ३ व ४ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा होणाऱ्या परिषदेची बैठकीत तड लागणे अपेक्षित आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची नियोजित बैठकही बुधवारी होऊ शकली नाही. या बैठकीत वस्तू व सेवा कर दर निश्चितीवर शिक्कामोर्तब होण्याची अटकळ होती. वस्तू व सेवा कर परिषदेची तीन दिवसांची बैठक मंगळवारी सुरू झाली. त्यात २ ते ६, १२, १८, २६ आणि कमाल ४० टक्के असे पाच कर दर टप्पे सुचविण्यात आले होते. त्याचबरोबर राज्यांना महसुली नुकसान देण्यावरही एकमत झाले होते. बुधवारी मात्र दर निश्चितीवर काहीही निर्णय होऊ शकला नाही. उलट याबाबत ठोस पावले उचलण्यासाठी नोव्हेंबरमध्ये होणार असलेल्या दोन दिवसांच्या बैठकीत सहमतीची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. एकदा कर दर निश्चिती झाली की ९ व १० नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या परिषदेच्या पुढील बैठकीत वस्तू व सेवा कर विधेयक प्रारूपकरिता चर्चा होईल. राज्यांचे महसुली नुकसान भरून काढण्यासाठी सुचविण्यात आलेल्या कमाल दराबाबत उद्योगांमधून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. तर केरळ व अन्य राज्यांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला आहे. दोन दिवसांच्या बैठकीत तंबाखूजन्य पदार्थांवर कमाल ४० टक्के कराचा प्रस्ताव आहे.
