अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी देशातील निर्मिती उद्योगाकडून मिळालेला कलाटणीचा संकेत पाहता, चालू वर्षांत वित्तीय तुटीसंबंधीच्या उद्दिष्टांत यश मिळेल, असा दृढ विश्वास मंगळवारी येथे बोलताना  व्यक्त केला.
निर्मिती उद्योगात अजून कायम असलेल्या मरगळीने सरकारला महसुली उद्दिष्ट गाठणे आजही आव्हानात्मक असले तरी हे क्षेत्र कलाटणी घेत असल्याचे स्पष्ट संकेत पाहता, वित्तीय तूट ही सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ४.१ टक्के मर्यादेत राखणे सरकारला शक्य होईल असे वाटते, असे जेटली यांनी सांगितले.
दावोस येथील जागतिक अर्थ महाभेतील अनुभवांबद्दल बोलताना जेटली यांनी गेला संपूर्ण आठवडा हा आपल्याला बरेच काही शिकवणारा असल्याचे सांगितले. एक गोष्ट प्रकर्षांने जाणवली की, भारताच्या दृष्टीने सर्व काही सुरळीत जुळून येत आहे. गेल्या आठवडय़ात दावोस येथे केलेल्या भाषणांतही जेटली यांनी, भारताने जागतिक पटलावर पुन्हा मध्यवर्ती स्थान कमावले असल्याचे अभिमानाने सांगितले होते. त्या परिणामी देशात गुंतवणूकदारांकडून पशांचा ओघ वाहताना दिसत आहे, पण ही गुंतवणूक लवकर अस्सल उत्पादक पर्यायांकडे वळलेली दिसेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे आजवर प्रतिगामी अशी धारणा बनलेली त्यामुळे गरसौयीची असलेली करप्रणाली अधिकाधिक गुंतवणूकदारस्न्ोही बनविण्यासाठी आपण कटिबद्ध आहोत, अशी त्यांनी ग्वाही दिली.
आपले चलन हे जगातील मोजक्या दोन चलनापकी एक आहे जे अमेरिकी डॉलरच्या मजबुतीपुढे मान तुकवताना दिसलेले नाही, असे रुपयाच्या सद्य कणखरतेबद्दल बोलताना जेटली म्हणाले. जगातील बहुतांश देशांचे चलन सद्यस्थितीचा दबाव पचवू शकलेले नाहीत, याकडे त्यांनी निर्देश केला. देशाची विदेशी चलन गंगाजळीही खूपच समाधानकारक स्तरावर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जगातील आपल्या स्पर्धक अर्थव्यवस्थांची स्थिती फारशी चांगली नसल्याचे सांगत जेटली म्हणाले की, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांपुढे अनेक आर्थिक आव्हाने आहेत, युरोप अद्याप आर्थिक मंदीतून डोके वर काढू शकलेला नाही. गेली तीन दशके नऊ टक्क्यांपेक्षा अधिक आर्थिक विकासदराने प्रगती करणारया चीनमध्ये सद्य:स्थिती सामान्य दिसत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Fm arun jaitley for tax reforms and quick decisions to ensure stability
First published on: 28-01-2015 at 01:02 IST