लोकसभेने सोमवारी उशिरा बहुचर्चित अन्न सुरक्षा विधेयक मंजूर केल्यामुळे आता इंधन दरवाढीचा मार्ग खुला झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा प्रति पिंप १११ डॉलरवर गेलेला दर आणि रुपयाच्या विनिमय दरातील तीव्र घसरण, यामुळे इंधन दरवाढ अपरिहार्य ठरली होती आणि तेल कंपन्याही तशी मागणी करीत होत्या. परंतु अन्न विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी जर दरवाढ केली असती संसदेत कामकाज चालण्यात अडचणी उभ्या राहिल्या असत्या. हे विधेयक मार्गी लावण्यात सरकारला सोमवारी यश आल्याने, मंत्रिमंडळाच्या बुधवारीच्या बैठकीत डिझेल दरवाढीच्या निर्णयाबाबत पेट्रोलियममंत्र्यांकडून आग्रह धरला जाईल असे संकेत आहेत. विशेषत: अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे अनुदानात वार्षिक १,३०,००० कोटींची वाढ पाहता, वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवण्यासाठी लवकरात लवकर डिझेल दरवाढीचा निर्णय सरकारला घ्यावाच लागेल. डिझेलमध्ये नियमित मासिक ५० पैशांपेक्षा अधिक दरवाढ केली जावी, असा तेल कंपन्यांचा आग्रह आहे.चालू वर्षांच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार, इंधन अनुदानावरील तरतूद ८००० कोटी रुपयांच्या मर्यादेत राहणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या भडक्याने ही रक्कम १,४०,००० कोटींच्या घरात पोहचली आहे.
