अपरिवर्तनीय रोख्यांच्या (एनसीडी) माध्यमातून होणारी कंपन्यांची निधी उभारणी सरलेल्या आर्थिक वर्षांत तब्बल ७७ टक्क्यांनी रोडावली आहे. २०१४-१५ या संपूर्ण वर्षांत ९,७४३ कोटी रुपयांची उभारणी विविध कंपन्यांनी या माध्यमातून केली, जो गेल्या सहा वर्षांतील किमान स्तर आहे. विशेष म्हणजे या करमुक्त रोख्यांतील गुंतवणुकीने सरलेल्या वर्षांत २५ ते ३० टक्क्यांचा लोभस परतावा दिला आहे. भांडवली बाजारातील सूचिबद्ध कंपन्या त्यांच्या विस्तार कार्यक्रम आणि खेळत्या भांडवलासाठी आवश्यक अशा निधी उभारणीसाठी अपरिवर्तनीय रोखे जारी करीत असतात. या माध्यमातून कंपन्या अशा रोख्यांमधील गुंतवणुकीवर स्थिर व्याज उत्पन्नाची हमी देतात. या रोख्यांचे शेअर बाजारात नियमित व्यवहार होत असल्याने हमी दिलेल्या व्याज उत्पन्नापेक्षाही अधिक आकर्षक परतावाही गुंतवणूकदारांना मिळविता येतो. भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’मार्फत यापूर्वी अशा माध्यमातून होणाऱ्या निधी उभारणीची आकडेवारी जाहीर केली जात नव्हती. परंतु सेबीने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार २०१३-१४ मध्ये अपरिवर्तनीय रोख्यांच्या माध्यमातून ४२,३८३ कोटी रुपये उभारले गेले होते. तर त्या तुलनेत २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांत ही रक्कम ९,७४३ कोटी रुपये इतकी अत्यल्प आहे.गेल्या आर्थिक वर्षांत २५ कंपन्यांनी अशा रोख्यांमार्फत बाजारात निधी उभारणी केली. तुलनेत आधीच्या आर्थिक वर्षांत ती अधिक, ३५ कंपन्यांद्वारे झाली होती. जागतिक आर्थिक मंदीच्या कालावधीत, २००८-०९ या आर्थिक वर्षांत अपरिवर्तनीय रोख्यांद्वारे कंपन्यांनी १,५०० कोटी रुपये उभारले होते. संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना प्राधान्याने विक्री आणि हक्कभाग विक्रीला कंपन्या प्राधान्य देत असल्याने निधी उभारणीचा हा मार्ग सरलेल्या वर्षांमध्ये दुर्लक्षित ठरल्याचे बाजारतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मुदत ठेवींच्या तुलनेत सरस पर्यायपुढारलेल्या पाश्चिमात्य देशांच्या तुलनेत भारतातील व्यक्तिगत छोटे गुंतवणूकदार यांसह उच्च धनसंपदाप्राप्त गुंतवणूकदार (एचएनआय) या रोखे खरेदीत फारसे स्वारस्य दाखविताना दिसत नाहीत. याला कारण जागरुकतेचा अभाव आणि अनभिज्ञता हेच असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. वस्तुत: बँका आणि कंपन्यांच्या मुदत ठेवीच्या तुलनेत अनेकांगी फायदे असलेल्या कंपनी रोखे हे डिमॅटच्या रूपात आणि शेअर बाजारात नियमित व्यवहारासाठी खुले असल्याने अधिक लाभ देणारे, तरल (कधीही सहजपणे विकता येणारे) आणि करांच्या दृष्टीने लाभदायी गुंतवणूक पर्याय ठरतो. विशेषत: रिझव्‍‌र्ह बँकेचे व्याजदराविषयक नरमाईचे धोरण असताना, रोख्यांतील गुंतवणुकीतील परतावा वाढत जाणे क्रमप्राप्त दिसून येते.
