दुसऱ्या तिमाहीत विकासदर उंचावून ६.३ टक्के गेल्या तीन वर्षांच्या तळातून बाहेर येताना देशाच्या विकासदराने चालू वित्त वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीत ६.३ टक्क्यांपर्यंतची झेप नोंदविली आहे. या रूपाने अर्थप्रगतीचा निदर्शक असलेल्या सकल रष्ट्रीय उत्पादनाने गेल्या सलग पाच तिमाहीतील घसरणीनंतर प्रथमच वाढ राखली आहे. २०१७-१८ मधील जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पादन ६.३ टक्के झाले आहे. निर्मिती क्षेत्राच्या जोरावर यंदा त्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. वर्षभरापूर्वीच्या याच कालावधीत ते ७.५ टक्के होते. बहुप्रतीक्षित वाढत्या विकास दराने अर्थव्यवस्था सावरल्याचे मानले जात आहे. विशेष म्हणजे देशभरात लागू झालेल्या वस्तू व सेवा या अप्रत्यक्ष करप्रणालीच्या कालावधीतच देशाचे सकल उत्पादन उंचावले आहे. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केलेल्या अर्थप्रगतीच्या आकडेवारीनुसार, दुसऱ्या तिमाहीत निर्मिती, ऊर्जा, वायू, पाणीपुरवठा तसेच व्यापार, आदरातिथ्य, वाहतूक, दळणवळण आदी सेवा क्षेत्रानेही उल्लेखनीय कामगिरी बजाविली आहे. त्याचबरोबर कृषी, वने, खनिकर्म क्षेत्राचीही आगेकूच राहिली आहे. चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीतच ५.७ टक्के दरासह विकासदराने गेल्या तीन वर्षांचा तळ नोंदविला होता. जुलै ते सप्टेंबरपूर्वीच्या सलग पाच तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पादनात घसरणच होत होती. त्यामुळे नोटाबंदीच्या फटक्यातून अर्थव्यवस्था सावरली नसल्याचे मानले जात होते. जागतिक बँकेच्या उद्यमसुलभ निर्देशांकात १००मध्ये स्थान मिळविणे, अमेरिकी मूडीजतर्फे गुंतवणूकविषयक पतमानांकनात सुधारणे होणे या सकारात्मक घडामोडींची भर यंदा वाढलेल्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात पडली आहे. २०१७-१८ करिता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारतासाठी ६.७ टक्के विकास दर अपेक्षित केला आहे. तर आशियाई विकास बँकेच्या अंदाजानुसार तो चालू वित्त वर्षांत ७ टक्के असेल. सलग पाच महिन्यांतील घसरणीनंतर यंदा प्रथमच देशाचा विकासदर उंचावला आहे. निश्चलनीकरण, वस्तू व सेवा करप्रणालीचा हा परिणाम आहे. आगामी तिमाहींमध्येही सकल राष्ट्रीय उत्पादन दरातील वाढीचा क्रम निश्चितच सुरू राहील. - अरुण जेटली, अर्थमंत्री
