व्यवसायासाठी सहा वर्षांपूर्वी परवाना मिळालेल्या बाजारमंचाच्या अस्तित्वाबद्दल केंद्रीय अन्वेषण विभागाने प्रश्नचिन्ह निर्माण केलेल्या एमसीएक्स स्टॉक एक्स्चेन्जमधून जी. के. पिल्लई हे अवघ्या तीन महिन्यात बाहेर पडले आहेत. माजी गृह सचिव राहिलेल्या पिल्लई यांनी शुक्रवारी बाजारमंचाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. तर संचालक मंडळाने येथे बोलाविलेल्या बैठकीत ही सूत्रे एलआयसीचे माजी माजी अध्यक्ष राहिलेल्या थॉमस मॅथ्यू यांच्याकडे आली आहेत.एमसीएक्स-एसएक्सला परवानगी दिल्याबद्दल तत्कालिन सेबी अध्यक्ष व बाजार नियामकाचे माजी सदस्याविरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण विभागाने गुरुवारीच प्राथमिक तक्रार दाखल केली होती.बाजारमंचावरील वरिष्ठ पदे ही पात्र व्यक्ती नसूनही भरली गेल्याबद्दल यापूर्वीच एमसीएक्स चर्चेत आले होते. यामध्ये मुख्य प्रवर्तक जिग्नेश शहा हेही सहभागी होते.याबाबतच्या तीव्र घडामोडींमध्ये केंद्रात गृह मंत्रालयाची जबाबदारी पाहिलेल्या पिल्लई यांच्या राजीनाम्याने भर पडली. २ नोव्हेंबर २०१३ मध्ये बाजारमंचात अध्यक्ष म्हणून रुजू झालेल्या पिल्लई यांनी कंपनीच्या संचालक मंडळाची शुक्रवारी मुंबई बैठक असतानाच राजीनामा दिला.यानंतर कंपनीने एलआयसीत ३६ वर्षे राहिलेल्या मॅथ्यू यांच्या अध्यक्षपदासह अशिमा गोयल यांच्या रुपात उपाध्यक्षपदही भरले. त्या नवी दिल्लीतील इंदिरा गांधी विकास संधोशन संस्थेच्या प्राध्यापिका आहेत. सौरभ सरकार हे बाजारमंचाचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कायम आहेत.माजी अधिकारी भावे, अब्राहमच्या पाठीशीनियमात बसत नसताना नवा भांडवली बाजार म्हणून एमसीएक्स स्टॉक एक्स्चेन्जला परवानगी कशी दिली अशी विचारणा करणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त करत काही माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सेबीचे तत्कालिन अध्यक्ष सी. बी. भावे व माजी सदस्य के. एम. अब्राहम यांना समर्थन देऊ केले आहे. विभागाची उभय माजी अधिकाऱ्यांविरुद्धची कारवाई म्हणजे ‘दुर्दैवी कृत्य’ असल्याची प्रतिक्रिया या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. २००८ मध्ये जिग्नेश शहा प्रवर्तित एमसीएक्स स्टॉक एक्स्चेन्जला परवानगी दिल्याबद्दल भावे व अब्राहम यांच्या विरुद्ध विभागाने गुरुवारी प्राथमिक तक्रार दाखल केली होती. याबाबत माजी महालेखापाल विनोद राय, माजी केंद्रीय दक्षता आयुक्त एन. विठ्ठल, माजी केंद्रीय कोळसा सचिव ई. ए. एस. शर्मा यांनी, वादग्रस्त ठरलेल्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाबद्दल यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून या माध्यमातून अशा अधिकाऱ्यांचा छळ करणे गैर आहे, असेही या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
