स्वांतत्र्योत्तर भारतातील सर्वात मोठी करविषयक सुधारणा आणि सबंध देशात सामायिक अप्रत्यक्ष करप्रणाली ‘वस्तू व सेवा कर - जीएसटी’च्या पुढील वर्षी म्हणजे एप्रिल २०१६ पासून अंमलबजावणीचा मार्ग खुला करणाऱ्या घटना दुरुस्ती विधेयकाला पुढील आठवडय़ात लोकसभेत मंजुरी मिळण्याबाबत सरकार आशावादी आहे. मंगळवारी हे विधेयक लोकसभेत चर्चेला येणे अपेक्षित आहे.देशभरात एक सामायिक करांची दररचना लागू करणाऱ्या जीएसटीच्या अंमलबजावणीच्या परिणामी राज्यांचा करमहसूूल घटेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यावर या विधेयकाने सुचविलेला २७ टक्क्यांच्या महसुली तटस्थता दर (आरएनआर) सुचविला आहे, जेणेकरून राज्यांना कोणताही महसुली तोटा सोसावा लागणार नाही. परंतु हा दर खूपच अधिक असून, त्या संबंधाने पुन्हा उजळणीची गरज असल्याचे मत अर्थ मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारीच व्यक्त करीत आहे. अन्य अनेक बाबींवर सहमती असली तरी आरएनआरसारख्या वादाच्या मुद्दय़ांवर अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यांचे दोन तृतीयांश प्रतिनिधित्व असलेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या आगामी बैठकांमधून तोडगा काढला जाईल, अशी सरकारला खात्री आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर केंद्रीय उत्पादन शुल्क, राज्यातील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), मनोरंजन कर, जकात, प्रवेश कर, ऐषाराम कर आणि वस्तू व सेवांच्या खरेदीवरील कर हे सारे एकाच कराअंतर्गत सामावण्यात येतील आणि देशात सर्वत्र त्याचा दर सारखाच राहील.
