आघाडीच्या पतमानांकन संस्था व दलाली पेढय़ांनी सातव्या वेतन आयोगाच्या २३.५५ टक्के वेतनवाढीच्या अंमलबजावणीने सरकारी तिजोरीवर प्रचंड मोठय़ा आर्थिक ताणाची शक्यता वर्तविली असताना, सरकारने मात्र वित्तीय तुटीचे निर्धारित लक्ष्मणरेषा पाळली जाण्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी सांगितले की, सरकारने वित्तीय तुटीबाबत अर्थसंकल्पातून मांडलेला आलेख बिघडणार नाही, याची ग्वाही दिली. वित्तीय व्यवहार विभागाचे सचिव शक्तिकांत दास यांनीही निर्वाळा दिला की, १ जानेवारी २०१६ पासून नवीन वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी लागेल, हे सरकारला माहीत होते. अर्थात, वेतनवाढीचे नेमके प्रमाण माहीत नसले तरी जुजबी अंदाजाने या संबंधाने आधीपासून सुसज्जता केली गेली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा नेमका परिणाम हा पुढील म्हणजे २०१६-१७ आर्थिक वर्षांत दिसून येईल, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात ही बाब लक्षात घेऊन आकडेमोडीच्या दृष्टीने काम केले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
