सोने मुद्रीकरण योजनेची कूर्मगती योजनेत सराफ पेढय़ांच्या भूमिकेला महत्त्व मिळेल? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिवाळीच्या तोंडावर जाहीर केलेली आणि देशात विनावापर पडून असलेले २०,००० टन सोने चलनी वापरासाठी बाहेर काढण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या सोने मुद्रीकरण योजनेने आजवर केवळ ४०० ग्रॅम (अवघे ४० तोळे) सोनेच मिळविले असल्याचे स्पष्ट होत आहे. देशातील सराफ उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या रत्न व आभूषण निर्यात प्रोत्साहन परिषद (जीजेईपीसी)ने दिलेल्या माहितीप्रमाणे सोने मुद्रीकरण योजनेत ४०० ग्रॅम सोने केवळ जमा केले गेले आहे. परिषदेच्या उत्तर विभागाचे अध्यक्ष अनिल सांखवाल यांच्या नेतृत्वात एक शिष्टमंडळ गुरुवारी केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील वित्तीय व्यवहार विभागाचे सचिव शक्तिकांत दास यांची भेट घेऊन देशभरात या योजनेच्या यशस्वितेसाठी आवश्यक सोने परीक्षण केंद्रांच्या संख्येत वाढीसंदर्भाने चर्चा केली. परीक्षण केंद्र हेच या योजनेच्या संदर्भात लोकांकडून सोने गोळा करणारी केंद्रे असून, ती देशभरात जेमतेम ३५० च्या घरात आहेत. त्या उलट देशात भारतीय मानक ब्युरो (बीआयएस)ची मान्यता मिळविलेल्या १३,००० जवाहिरांना या योजनेत सोने गोळा करण्याची मान्यता मिळावी, अशी शिष्टमंडळाने अर्थमंत्रालयाकडे मागणी केली. देशात सध्या साडेतीन लाख सराफ पेढय़ा असून, योजनेत त्यांना निश्चित भूमिका मिळाल्यास बीआयएसकडून मान्यता मिळविणाऱ्यांची संख्याही वाढेल, असा विश्वास सांखवाल यांनी व्यक्त केला. अर्थ मंत्रालयाकडून जीजेईपीसीच्या या प्रस्तावाबाबत अनुकूलता दिसली असून, शक्तिकांत दास यांनी सराफ पेढय़ांची सोने गोळा करणारी केंद्रे म्हणून नोंदणीची प्रक्रिया येत्या १५ दिवसांत सुरू करावी अशा सूचना संबंधित विभागाला दिल्या आहेत, अशी माहिती सांखवाल यांनी पत्रकारांना दिली. अर्थमंत्रालयाच्या अंदाजानुसार, डिसेंबरअखेपर्यंत आणखी ५० सोने शुद्धता परीक्षण केंद्रे सुरू होतील. शिवाय सोने शुद्धीकरण (रिफायनरी) प्रकल्पांची संख्याही २० वर जाणे अपेक्षित आहे.
