नवी दिल्ली : पेट्रोल-डिझेलच्या आकाशाला भिडलेल्या किमतींपायी झालेल्या सर्वदूर महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले असले तरी केंद्र सरकारला मात्र हीच बाब मोठी लाभकारक ठरली आहे. इंधनावरील उत्पादन शुल्कात गेल्या वर्षी मे महिन्यात केंद्राकडून विक्रमी वाढ केली गेली, त्या परिणामी ३१ मार्च २०२१ रोजी समाप्त आर्थिक वर्षांत सरकारच्या तिजोरीत ३.३५ लाख कोटी रुपयांची भर पडली आहे, जी आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत ८८ टक्क्य़ांनी वाढली आहे. लोकसभेत केंद्र सरकारकडूनच सोमवारी दिल्या गेलेल्या माहितीतून ही बाब स्पष्ट झाली आहे. गेल्या वर्षी करोनाच्या पहिल्या लाटेला सुरुवात झाली तेव्हा जगभरातून मागणी घसरल्याने खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींनी बहुवार्षिक तळ गाठला होता. त्या समयी, देशांतर्गत विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत नाममात्र कपात करून, केंद्राने उलट उत्पादन शुल्कात मोठी वाढ केली. मे २०२० मध्ये ही कर वाढ केली गेली. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूमंत्री रामेश्वर तेली यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीप्रमाणे, पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क लिटरमागे १९.९८ रुपयांवरून ३२.९ रुपयांवर गेले, तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्कही यातून प्रति लिटर १५.८३ रुपयांवरून, ३१.८ रुपयांवर गेले. करवाढीचा परिणाम म्हणून एप्रिल २०२० ते मार्च २०२१ या दरम्यान सरकारच्या तिजोरीत केवळ पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन कराद्वारे ३.३५ लाख कोटी रुपये जमा झाले. एप्रिल २०१९ ते मार्च २०२० मध्ये हे कर उत्पन्न १.७८ लाख कोटी रुपये होते. करोना विषाणूजन्य साथीच्या लागोपाठ दोन लाटांचे थैमान देशभरात सुरू राहिल्याने टाळेबंदीसदृश निर्बंधांमुळे, अर्थचक्र थंडावण्यासह लोकांच्या संचारावर मर्यादा आल्या. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या विक्रीतही लक्षणीय स्वरूपाची घसरण झाली. विक्रीत घसरण झाली नसती, तर सरकारच्या कर-उत्पन्नात याहून मोठी वाढ दिसून आली असती. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांत, म्हणजे करोनापूर्व सामान्य स्थितीत सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन करापोटी २.१३ लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न कमावले आहे. चालू वर्षांच्या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीतच, म्हणजे एप्रिल २०२१ ते जून २०२१ केंद्राने पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन करापोटी १.०१ लाख कोटी रुपये कमावले आहेत. या गतीने चालू आर्थिक वर्षांतील या करापोटी सरकारचे उत्पन्न सहज चार लाख कोटी रुपयांपल्याड जाऊ शकेल. पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन कराबरोबरीनेच, खनिज तेलावरील उत्पादन कर, विमानाचे इंधन आणि नैसर्गिक वायूवरील कराची रक्कम एकत्रित धरल्यास, केंद्र सरकारने २०२०-२१ आर्थिक वर्षांत इंधन करापोटी ३.८९ लाख कोटी रुपये वसूल केले आहेत. देशातील बहुतांश राज्यात पेट्रोलच्या किमतींनी शंभरी केव्हाच गाठली आहे, तर राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये डिझेलच्या किमतीही लिटरमागे १०० रुपयांपुढे गेल्या आहेत. सरकारी तेल विपणन कंपन्यांकडून निरंतर सुरू असलेल्या दरवाढीमुळे महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्ह्य़ात पेट्रोल लिटरमागे ११० रुपयांच्या आसपास पोहोचला आहे. तर डिझेलच्या किमती राज्यातील सर्व जिल्ह्य़ांत ९६ ते ९८ रुपयांच्या घरात आहेत. सर्वसामान्यांना महागाईचा तडाखा; सरकारच्या तिजोरीची मात्र भरभराट आर्थिक वर्ष इंधन करापोटी उत्पन्न २०१८-१९ २.१३ लाख कोटी २०१९-२० १.७८ लाख कोटी २०२०-२१ ३.८९ लाख कोटी २०२१-२२* १.०१ लाख कोटी *(एप्रिल-जून तिमाही)
