गेल्या वित्त वर्षांत ५६ लाख कोटींची गुंतवणूक; ४७ टक्के वाढ गेल्या आर्थिक वर्षांत गुंतवणूकदरांनी केवळ म्युच्युअल फंडात निधीचा रतीब घातला असे नव्हे तर केंद्र सरकार पुरस्कृत नवीन निवृत्ती योजनेत तब्बल ५६ लाख कोटी रुपये गुंतविले आहेत. या नवीन गुंतवणुकीमुळे नवीन निवृत्ती योजनेच्या मालमत्ता मागील आर्थिक वर्षअखेर १.७४ लाख कोटी रुपयांवर पोहचली आहे. मागील वर्षांच्या तुलनेत मालमत्तेत तब्बल ४७ टक्के वाढ झाली आहे. निवृत्ती नियमन व विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष हेमंत काँट्रेक्टर यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले की, केंद्र सरकारने भविष्य निर्वाह निधी निवृत्ती योजनेत गुंतविण्यास परवानगी दिल्यापासून कंपन्यांच्या निवृत्ती योजनेतील ओघ मागील वाढला असून मागील आर्थिक वर्षांत १,००० कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांचा निधी निवृत्ती योजनेत गुंतविण्यासाठी निवृत्ती नियमन व विकास प्राधिकरणाबरोबर करार केला असून निवृत्ती योजनेत कर्मचारी निधी गुंतविणाऱ्या कंपन्यांची संख्या ३,८०० झाली आहे, असेही ते म्हणाले. काँट्रेक्टर यांनी सांगितले की, हा कल विद्यमान वर्षांत असाच राहिल. ही वाढ मुखत्त्वे भांडवली बाजारत असलेला समभाग गुंतवणुकीबाबत असलेला उत्साह व गुंतवणूकदारांना ५०,००० रुपयांच्या गुंतवणुकीवर प्राप्तीकरात मिळणारी विशेष कर वजावट या कारणांनी दिसून आली, असे त्यांनी सांगितले. प्रमाणित निवृत्तीनियोजक स्वाती रेणापूरकर म्हणाल्या की, दिवसेंदिवस एकूण रोजगारांच्या संख्येत सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी होत असल्याने खाजगी नोकरी असलेल्यांना नवीन निवृत्ती योजना बचतीचे एक चांगले साधन आहे. भविष्य निर्वाहनिधीवर ८.६५ टक्के व्याज मिळत असताना नवीन निवृत्ती योजनेत ५० टक्के समभाग गुंतवणुकीचा पर्याय स्वीकारणाऱ्या खातेदारांना पाच वर्षांच्या परतावा १२ टक्के आहे. २५ ते ३० वर्षांच्या कालावधीत हा फरक निवृत्तीवेळी मिळणाऱ्या निधीत मोठी ताफावर निर्माण करतो. साहजिकच शक्य त्यांना आम्ही नवीन निवृत्ती योजनेचा पर्याय सुचवितो, असेही त्यांनी सांगितले. ‘आपल्या देशात वित्तीय मालमत्तांपेक्षा भौतिक मालमत्ताना सेवानिवृत्तीपश्चातच्या उदरनिर्वाहासाठी पसंती दिली जाते. निवृत्ती योजनेत गुंतवणूक करण्यापेक्षा लोकांचा कल एखादे घर खारेदीकरून मिळणाऱ्या भाडय़ातून उदरनिर्वाह करणे पसंत करतात. या पाश्र्वभूमीवर निवृत्ती योजनांची मालमत्ता वाढ ही नक्कीच सुखावणारी गोष्ट आहे. सेबीच्या आदेशाने आम्हाला अर्थजागृती करणे बंधनकारक असल्याने गावोगावी आम्ही अर्थसाक्षरतेच्या कार्यशाळांमधून आम्ही ‘एनपीएस’चे महत्त्व उपस्थितांना पटवून देत असतो, असे सीडीएसएलया रोखे भांडाराच्या अर्थ साक्षरता विभागाचे प्रमुख अजित मंजुरे लोकसत्ताशी बोलतांना म्हणाले. विद्यमान पर्यायानुसार नोकरदारांना सेवानिवृत्तीपश्चतच्या उदरनिर्वाहासाठी प्रामुख्याने तीन पर्याय आहेत. पहिला पर्याय म्युच्युअल फंडाच्या निवृत्ती योजनेत गुंतवणूक करणे. दुसरा विमा कंपन्यांच्या निवृत्ती योजनांची खरेदी व तिसरा नवीन निवृत्ती योजना या पैकी नवी निवृत्ती योजना हा सर्वात स्वस्त व लवचिकता असलेला पर्याय मानला जातो. हे तीन पर्यायांचे नियमन ३ वेगवेगळ्या नियंत्रकांकडून होत असते. म्युच्युअल फंडाच्या योजना सेबी नियंत्रित करते विमा कंपन्यांच्या योजना विमा नियमन प्राधिकरण तर नवीन निवृत्ती योजना व अटल निवृत्ती योजनांचे नियमन निवृत्ती नियमन व विकास प्राधिकरणाकडून होते. सर्व निवृत्ती योजनांचे नियमन निवृत्ती नियमन व विकास प्राधिकरणाकडे असावे यासाठी केंद्र सरकारच्या अर्थ खात्याने समितीची स्थापन केली होती या समितीने अहवाल सरकारला सादर केला असून हा अहवाल सरकारने स्वीकारलेला किंवा नाकारलेला नसल्याची खंत कॉट्रँक्टर यांनी ‘लोकसत्ता’जवळ व्यक्त केली. नवीन निवृत्ती योजनेच्या खातेधारकांपैकी १६ टक्के खातेधारकांनी समभाग गुंतवणुकीचा पर्याय निवडलेला आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी हा निवृत्तीसमयी पूर्णत: करमुक्त असून उपलब्ध निधीपैकी सर्व निधी खातेधारकास काढता येतो. तर नवीन निवृत्ती योजनेत उपलब्ध निधी पैकी ६६ टक्के निधी काढता येतो तर ३४ टक्के निधी वर्शासनासाठी राखून ठेवला जातो. काढून घेतलेल्या निधीपैकी ४० टक्के निधीकरमुक्त असून ६० टक्के निधीवर आयकर भरावा लागतो.
