१४ टक्क्य़ांचा टप्पा थेट २० टक्क्यांवर नेण्याची शिफारस सरकारच्या अपेक्षेप्रमाणे जुलै २०१७ पासून लागू होणाऱ्या वस्तू व सेवा कराची मात्रा कमाल ४० टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. कर रचनेतील १४ टक्क्यांचा टप्पा २० टक्क्यांपर्यंत नेण्याची शिफारस करण्यात आल्याने २८ टक्के हा यापूर्वीचा कमाल कर स्तर थेट ४० टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. वस्तू व सेवा कर परिषदेने याबाबतच्या विधेयकासाठी २० टक्के कर टप्प्याची शिफारस केली आहे. गेल्या वर्षी हा स्तर १४ टक्के असेल, असे नमूद केले होते. यानुसार केंद्र व राज्य वस्तू व सेवा कर २० टक्के करावा, असे याबाबतच्या विधेयकासाठी नव्याने सुचविण्यात आले आहे. सध्याच्या रचनेतील राज्य कराची जागा नव्या विधेयकाच्या रूपात घेणारा या कर स्तर बदलामुळे वस्तू व सेवा कराची मात्राही आधी सुचविलेल्या कमाल २८ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. वस्तू व सेवा कर विधेयक संसदेच्या ९ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात मांडले जाण्याची केंद्र सरकारची तयारी सुरू आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास १ जुलै २०१७ पासून त्याची अंमलबजावणी होईल. वस्तू व सेवा कररचना सप्टेंबर २०१७ पूर्वी अस्तित्वात येणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे. वस्तू व सेवा कर परिषदेने गेल्या वर्षी ५, १२, १८ व २८ टक्के अशी कर रचना प्रस्तावित केली होती. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये वस्तू व सेवा कर कायद्याचे प्रारूप सुधारताना केंद्र व राज्य वस्तू कर स्तर कमाल १४ टक्के असेल, असे म्हटले होते. यामुळे या कर रचनेतील कमाल कर २८ टक्के होणार होता. मात्र आता वस्तू व सेवा कर परिषदेने आधीचा १४ टक्के दर टप्पा आता २० टक्के प्रस्तावित केल्याने एकूण कर दर स्तर ४० टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. कर दरात नव्याने बदल होत असल्याचे सरकारी सूत्रांनी मान्य केले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील व राज्यांचे प्रतिनिधित्व असलेल्या वस्तू व सेवा परिषदेने २० टक्के कर दर टप्प्याला सहमती दिल्याचे कळते. यामुळे भविष्यात पुन्हा हा दर वाढविण्याचे झाल्यास संसदेच्या मंजुरीची आवश्यकता राहणार नसल्याचे सांगितले जाते. वस्तू व सेवा कराबाबतचे केंद्रीय वस्तू व सेवा कर, राज्य वस्तू व सेवा कर तसेच केंद्रशासित वस्तू व सेवा कर अशी तीन प्रारूपे असतील. यासाठी केंद्र वस्तू व सेवा कर विधेयक संसदेत तर राज्य वस्तू व सेवा कर विधेयक सर्व राज्यांमध्ये संमत करून घ्यावे लागेल.
