नवीनअर्थसचिवांचा ठाम विश्वास * तंत्रज्ञानात्मक पाठबळही सज्ज! प्रस्तावित वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कायदा म्हणून सध्या विविध संकेतस्थळावर उपलब्ध दस्तऐवज हा त्या कायद्याचा खरा मसुदा नसल्याचे स्पष्ट करतानाच, निश्चित व अंतिम कायद्याचा आराखडा महिन्याभरात सादर करण्यात येईल, अशी माहिती अर्थ खात्यातील विशेष सचिव रश्मी वर्मा यांनी मंगळवारी येथे दिली. वस्तू व सेवा करासाठीचे तंत्रज्ञानात्मक पाठबळ जानेवारीपासून उपलब्ध होणार असून नवीन अप्रत्यक्ष करप्रणाली एप्रिल २०१६ पासून निश्चितपणे राबविली जाईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. ‘असोचेम’ या उद्योग संघटनेच्या व्यासपीठावरून बोलताना त्यांनी ही बाब अधिक स्पष्ट केली. त्या म्हणाल्या की, काही संकेतस्थळांवर फिरत असलेला वस्तू व सेवा कर कायद्याचा मसुदा खरा नसून ते केवळ एक अंदाज येण्यापुरतीचे विवेचन असावे. वस्तू व सेवा कर कायद्याचा आराखडा तयार करण्यावर काम सुरू असून महिन्याभरात ते पूर्ण होईल. त्यानंतर तो सर्वाच्या मतासाठी जारी केला जाईल. त्याबाबतच्या हरकती तसेच सूचना या उद्योग संघटनांकडूनही घेण्यात येणार असून त्यानंतरच त्याला अंतिम रूप दिले जाईल. सध्या फिरत असलेल्या वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या मसुद्यातील आकडे हे प्रत्यक्षात बदलण्याची शक्यता असून एकदा का याबाबतचे विधेयक संसदेत मंजूर झाले की नवीन अप्रत्यक्ष करप्रणाली परिणामकारक करण्याकरिता विविध राज्यांना त्यांचे स्वत:चे कायदे अवलंबिता येतील, असेही वर्मा यांनी सांगितले. काही हितसंबंध दुखावलेले उद्योजक तसेच राजकीय पक्ष यांच्या विरोधामुळेच एक टक्का अतिरिक्त कर रद्द करण्याचे पाऊल उचलण्यात आले असून त्याविषयीचा बदल हा राज्यसभेत सध्या प्रलंबित असलेल्या विधेयकात समाविष्ट केल्याचेही त्या म्हणाल्या.
