उद्योग, कंपनी क्षेत्रातील पैशाने होणाऱ्या कथित जलद व्यवहारांबद्दल उघड हल्ला करतानाच हा प्रकार म्हणजे लाचच असून उद्योगासाठी ही एक आव्हानात्मक बाब बनली आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन आघाडीचे बँकर दीपक पारेख यांनी केले आहे.पारेख हे एचडीएफसी या देशातील आघाडीच्या खासगी वित्तसंस्थेचे प्रमुख आहेत. उद्योगातील भ्रष्टाचाराबद्दल यापूर्वी टाटा समूहाचे मानद अध्यक्ष रतन टाटा यांनीही जाहीर वाच्यता केली होती. भारतीय औद्योगिक महासंघाच्या (सीआयआय) मुंबईतील एका कार्यक्रमा दरम्यान उद्योग क्षेत्रातील अनियमित अर्थ व्यवहाराबाबत पारेख म्हणाले की, आता सरकारनेच भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. जलद गतीने व्यवहार होण्यासाठी अशी ‘रक्कम देऊन संबंधितांचा सन्मान’ देण्याची प्रथा आपल्याला अमान्य असून ती खऱ्या अर्थाने एकप्रकारची लाचच आहे, असेही ते म्हणाले. पायाभूत सेवा, स्थावर मालमत्ता, पोलाद व खनिकर्म, संरक्षण, ऊर्जा आदी क्षेत्रांमध्ये असे गैरप्रकार होत असल्याचे नमूद करत पारेख यांनी, उद्योगांना सुखद व्यवसाय करण्यासाठी भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन सरकारद्वारे होण्याची आवश्यकताही मांडली. नैसर्गिक साधनसंपत्तींचा इ-निविदा, इ-लिलाव याद्वारे भ्रष्टाचाराला आळा बसत असून प्रस्तावित डिजिटल मोहीमदेखील यादिशेने वाटचाल करत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. कंत्राटे मिळविण्यासाठीच ‘खाकी पाकिटातील बंद निविदां’चा कालावधी संपुष्टात आला असून कंपन्या, उद्योगांसाठी भ्रष्टाचार, लाच, कंपनी गैरव्यवहार ही अद्यापही आव्हानेच असल्याचे ते म्हणाले. उद्योग स्तरावर सध्या बदललेले भ्रष्टाचाराचे रुप म्हणजे मोठे गुन्हेच असल्याचे सांगत पारेख यांनी योग्य मार्गाने व्यवसाय करणे हे दिर्घकालीन असले तरी ते मूल्यवान असते, असेही ते म्हणाले.‘स्विस बँकेत काळा पैसा आहे हे सिद्ध करा’स्विस बँकेतील काळा पैशाबाबत हजारोंच्या खात्यांची नावे जाहीर झाली असली तरी ते स्थानिक उद्योगपती, राजकारणी यांनी गैरमार्गाने विदेशी बँकेत जमा केले आहेत, हे सिद्ध करण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे, असे दीपक पारेख यांनी म्हटले आहे. काळ्या पैशाबाबत नावे जारी झालेल्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी सरकारला त्याची सिद्धता करणे आवश्यक ठरणार आहे, असेही ते म्हणाले. याबाबत तपास सुरू असून संबंधितांना दंड अथवा कर आकारण्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी संकेत दिले असले तरी भारतीयांना असलेला विदेशात बँक खाती उघडण्याचा आणि त्यात रक्कम जमा करण्याचा अधिकार पाहता ही रक्कम गैर असल्याचे सिद्ध करणे एक आव्हानात्मक ठरेल, असेही पारेख यांनी म्हटले आहे.
