नवी दिल्ली :सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व चार सामान्य विमा कंपन्यांसाठी आरोग्य विमा व्यवसाय प्रचंड तोटय़ाचा राहिला आहे. विशेषत: गट विमा योजनांमध्ये दाखल दाव्यांचे प्रमाण उच्च राहिल्याने मागील पाच वर्षांत या चार कंपन्यांचा या आघाडीवरील एकत्रित तोटा हा २६,३६४ कोटी रुपयांच्या घरात जाणारा आहे, अशी माहिती देशाचे नियंत्रक आणि महालेखापाल अर्थात ‘कॅग’च्या अहवालातून पुढे आली आहे. सरकारी विमा कंपन्यांच्या आरोग्य विमा व्यवसायाच्या तोटय़ामुळे, त्यांचा एक तर इतर व्यवसायातील नफा कमी झाला आहे किंवा त्यांचा एकूण तोटा वाढला असल्याचे दिसून येतो, असे ‘कॅग’ने संसदेत सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स कंपनी लिमिटेड, युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड आणि नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड अशा तोटा नोंदविणाऱ्या चार सार्वजनिक क्षेत्रातील सामान्य विमा कंपन्या आहेत. या चार सरकारी कंपन्यांनी आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते २०२०-२१ या पाच वर्षांमध्ये एकूण विमा हप्तय़ांपोटी १,१६,५५१ कोटी रुपये गोळा केले. या विमा कंपन्यांचा मोटार विमा व्यवसायापाठोपाठ, आरोग्य विमा हे दुसरे सर्वात मोठे व्यवसाय क्षेत्र आहे. तथापि आरोग्य विमा व्यवसायातील सरकारी विमा कंपन्यांचा बाजारहिस्सादेखील खासगी विमा कंपन्या आणि एकल आरोग्य विमा कंपन्यांच्या तुलनेत सतत कमी होत आला आहे, असे हा अहवालात सांगतो. अनियमितता आणि उल्लंघन केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने गट विमा योजनांच्या जोखीमांकनासाठी (अंडरराइटिंग) मार्गदर्शक तत्त्वे सप्टेंबर २०१२ आणि त्यानंतर दुरुस्तीसह मे २०१३ मध्ये निश्चित केली आहेत, ज्यानुसार गट विमा पॉलिसींचे एकत्रित प्रमाण ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे आणि ज्या गट विमा पॉलिसीत क्रॉस-सबसिडीचा समावेश आहे अशा पॉलिसींचे, एकत्रित प्रमाण १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे. तथापि अर्थमंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे सरकारी विमा कंपन्यांनी पालन केले नाही आणि त्यांनी नोंदवलेल्या गट आरोग्य विमा विभागाचे एकत्रित प्रमाण हे कंपनीच्या आरोग्य विमा व्यवसायात १२५ ते १६५ टक्क्यांपर्यंत गेल्याचे दिसले आहे, असे ‘कॅग’च्या अहवालाचे निरीक्षण आहे. यामुळे दाव्यांचे एकापेक्षा अधिक वेळा निपटारा केले जाणे, विम्याच्या रकमेपेक्षा जास्त आणि त्याहून अधिक रकमेची भरपाई, विशिष्ट रोगांसाठी प्रतीक्षा कालावधीच्या कलमाकडे दुर्लक्ष, को-पेमेंट कलम लागू न करणे, विशिष्ट रोगांसाठी कमाल (कॅिपग) मर्यादेचे उल्लंघन यांसारख्या चुकाही झाल्या आहेत. स्वीकारार्ह दाव्याच्या रकमेचे चुकीचे मूल्यांकन, विलंबित सेटलमेंटवर व्याज न देणे अशा अनियमितताही आढळल्या आहेत.
