नवी दिल्ली : मध्यवर्ती बँकेला महागाईवर नियंत्रणासाठी व्याजदर वाढवावे लागतातच. तथापि या दरवाढीकडे काही राजकारणी आणि नोकरशहांकडून ‘राष्ट्रद्रोही’ कृती म्हणून पाहिले जाण्याची गरज नाही, असे प्रतिपादन रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सोमवारी येथे केले. स्पष्ट आणि टोकदार मतप्रदर्शनाठी ओळखले जाणारे राजन यांनी स्पष्ट केले की, ‘महागाईविरुद्धचे युद्ध’ हे निरंतर सुरू राहणारे आणि ते कधीही संपणार नाही हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. भारतातही महागाई चिंताजनक पातळीपर्यंत वाढली आहे. त्यामुळे उर्वरित जगाप्रमाणे रिझव्‍‌र्ह बँकेला व्याजदर अपरिहार्यपणे वाढवावे लागतील, असे त्यांनी लिंक्ड-इनवरील टिपणांत म्हटले आहे. अन्नधान्यातील किमतवाढीमुळे मार्चमध्ये किरकोळ किमतींवर आधारित महागाई दर १७ महिन्यांच्या उच्चांकी ६.९५ टक्क्यांवर नोंदला गेला, जो रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कमाल सहनशील पातळीपेक्षा खूपच जास्त आहे. तर मुख्यत: खनिज तेलाच्या आणि आयात होणाऱ्या जिनसांच्या किमती कडाडल्यामुळे घाऊक किमतींवर आधारित महागाई दरही मार्चमध्ये १४.५५ टक्क्यांच्या चार महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे. तर एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ात झालेल्या पतधोरण आढाव्याच्या सलग ११ व्या बैठकीत रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजाचे दर अल्पतम पातळीवर कायम राहतील याची खातरजमा करताना रेपो दर ४ पातळीवर कायम ठेवणारा निर्णय घेतला आहे. राजकारणी आणि नोकरशहा यांना हे समजून घ्यावे लागेल की, पतधोरणानुसार दर वाढणे ही काही देशविरोधी कृती नाही. यातून परकीय गुंतवणूकदारांना फायदा होतो, असेही नाही. तर आर्थिक स्थिरतेसाठी केलेली ही गुंतवणूक आहे, ज्याचा सर्वात जास्त फायदा भारतीय जनतेला आणि राजवटींनाच होतो, असेही त्यांनी नमूद केले. राजन सध्या शिकागो विद्यापीठातील बूथ स्कूल ऑफ बिझनेसमध्ये प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.
