गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्यात व्याजदरासह अनेक मुद्द्यांवरून संघर्ष होताना दिसला आहे. मागील महिन्यात झालेल्या डेप्युटी गर्व्हनरपदाच्या निवडीच्यावेळीदेखील पुन्हा एकदा त्याचा प्रत्यय आला. यावेळी सरकारकडून निवडीची सूत्रे रघुराम राजन यांच्याऐवजी सरकारी अधिकाऱ्यांकडे देण्याचा प्रयत्न केला गेला. तसेच ही निवडप्रक्रिया दिल्लीत पार पाडण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. मात्र, रघुराम राजन यांनी कठोर भूमिका घेत सरकारला नमते घ्यायला भाग पाडले. सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेचे स्वातंत्र्य अबाधित राखावे – राजन यापूर्वीच्या काळात गव्हर्नरच्या अध्यक्षतेखालील रिझर्व्ह बँकेची अंतर्गत समितीकडून डेप्युटी गव्हर्नरची निवड केली जात असे. मात्र, यावेळी पहिल्यांदाच डेप्युटी गर्व्हनरच्या निवडीसाठी कॅबिनेट सचिव पी. के. सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली वित्तीय क्षेत्र नियमन निवड समिती तयार करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये रघुराम राजन यांचादेखील समावेश आहे. जून महिन्यात याच समितीने एन.एस. विश्वनाथन यांची डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून निवड केली होती. सूत्रांच्या माहितीनुसार या समितीचे अध्यक्ष असलेल्या पी.के. सिन्हा यांनी या पदासाठीच्या उमेदवारांना मुलाखतीसाठी दिल्लीत बोलवले होते. मात्र, अखेरीस या मुलाखती मुंबईतच पार पडल्या. रिझर्व्ह बँकेच्या परंपरनेनुसार या मुलाखती मुंबईतच झाल्या पाहिजेत, असा आग्रह राजन यांनी यावेळी धरला. यावरून पी.के. सिन्हा यांनी रघुराम राजन यांची अनेकदा समजुत घालण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये सरकारचा रिझर्व्ह बँकेला डावलण्याचा कोणताही प्रयत्न नाही, हेदेखील पटवून देण्याचा प्रयत्न सिन्हा यांनी केला. मात्र, राजन शेवटपर्यंत मुलाखती मुंबईतच होतील या मागणीवर ठाम राहिले. त्यामुळे अखेरीस पी.के. सिन्हा यांनी मुलाखतींसाठी मुंबईला येण्याचे मान्य केले. सरकारकडून सेबी आणि विमा नियमन क्षेत्राच्या (आयआरडीएआय) धर्तीवर रिझर्व्ह बँकेच्या उच्च पदावरील अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीसाठी निवड समिती तयार करण्यात आली आहे. या समित्यांचे अध्यक्षपद सरकारी अधिकाऱ्यांकडे ठेवून निवड प्रक्रियेवर वचक राखण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. दरम्यान, राजन यांनी मंगळवारी १० व्या सांख्यिकी दिन परिषदेत मध्यवर्ती बँकेचे स्वातंत्र्य सरकारने अबाधित राखण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे सुचविले होते.
