बँकेच्या व्यवस्थापक - अधिकाऱ्यांची न्यायालयात धाव थिरुअनंतपुरम : देशातील एकमेव सार्वजनिक आयुर्विमा कंपनीचे वर्चस्व आलेल्या आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरण बिरुदावलीला बँकेच्याच अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. बँकेच्या साहाय्यक व्यवस्थापकपदावरील ६० अधिकाऱ्यांनी यासाठी केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. वाढीव थकीत कर्जे असलेल्या आयडीबीआय बँकेत भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (एलआयसी) ५१ टक्के भागीदारीसह बँकेवर जानेवारीमध्ये वर्चस्व मिळविले. त्यानंतर बँकेला खासगी बँक म्हणून गुरुवारपासून बिरुदावली लावू देण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने मुभा दिली. मात्र यानंतर बँकेत बदल्यांचा धडाका लावला जाईल या शंकेपोटी अधिकारी वर्गाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. खासगी‘करणा’नंतर कोणत्याही कारणाशिवाय बँकेतील कर्मचाऱ्यांना कुठेही व अन्य कोणत्याही बँकेत पाठविले जाईल, अशी भीती आव्हान याचिकेतून व्यक्त करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांतील अधिकतर ज्येष्ठ अधिकारी हे निवृत्तीच्या टप्प्यावर आहेत. त्यामुळे तात्पुरत्या बदलीसहदेखील पुन्हा मूळ बँकेत, मूळ शाखेत रुजू होण्याबाबतही त्यांनी शंका उपस्थित केली आहे. आयडीबीआय बँकेच्या कर्मचारी संघटनेनेही आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाकडील प्रवासाला आक्षेप घेतला आहे. बँकेतील एलआयसीचा हिस्सा ५१ टक्क्यांखाली आला तरी एलआयसीत सर्वाधिक हिस्सा सरकारचा असल्याने तिला खासगी बँकेचे बिरुद लावणे गैर असल्याचे मत ‘एआयबीईए’चे सरचिटणीस सी. एच. व्यंकटचलम यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांना लिहिले आहे. डिसेंबर २०१८ अखेर ४,१८५.४८ कोटी रुपयांचा तोटा सोसणाऱ्या आयडीबीआय बँकेच्या ढोबळ अनुत्पादित मालमत्तेचे प्रमाण २९.६७ टक्के आहे. नाव बदलाला रिझव्‍‌र्ह बँकेचा नकार भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) रूपात अडचणीत असलेल्या आयडीबीआय बँकेच्या भागभांडवली मालकीत झालेल्या बदलानंतर बँकेचे नामांतर करण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने नकार दिला आहे. बँकेचे नाव ‘एलआयसी आयडीबीआय बँक’ अथवा ‘एलआयसी बँक’ असे करू देण्याची परवानगी बँकेच्या व्यवस्थापनाने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे गेल्या महिन्यात मागितली होती. ही मागणी नाकारताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने मात्र कोणतेही कारण दिले नाही.
