पुन्हा अर्धा टक्के ‘रेपो’वाढीची मात्रा; अर्थव्यवस्था सुस्थितीत, महागाई नियंत्रणावर रिझव्‍‌र्ह बँकेचा कटाक्ष

ज्या आधारे बँकांकडून कर्जावरील व्याजदर ठरविला जातो त्या ‘रेपो दरा’त रिझव्‍‌र्ह बँकेने शुक्रवारी पुन्हा ५० आधार बिंदूंनी म्हणजेच अर्ध्या टक्क्याची वाढ केली.

पुन्हा अर्धा टक्के ‘रेपो’वाढीची मात्रा; अर्थव्यवस्था सुस्थितीत, महागाई नियंत्रणावर रिझव्‍‌र्ह बँकेचा कटाक्ष
गव्हर्नर शक्तिकांत दास

मुंबई : ज्या आधारे बँकांकडून कर्जावरील व्याजदर ठरविला जातो त्या ‘रेपो दरा’त रिझव्‍‌र्ह बँकेने शुक्रवारी पुन्हा ५० आधार बिंदूंनी म्हणजेच अर्ध्या टक्क्याची वाढ केली. मे महिन्यापासून झालेल्या या सलग तिसऱ्या व एकूण १.४० टक्के वाढीने रेपो दर आता ५.४० टक्क्यांवर म्हणजे करोनापूर्व ५.१५ पातळीपेक्षा अधिक गेला असून, ऑगस्ट २०१९ नंतरचा त्याचा हा सर्वोच्च स्तर आहे. या रेपो दरवाढीतून बँकांकडून गृह कर्ज, वाहन कर्ज व अन्य ग्राहक कर्जाचे व्याजदर वाढविले जाणे क्रमप्राप्त असल्याने, स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासह एकूणच उद्योग क्षेत्रात यासंबंधाने निराशेची भावना आहे. 

बुधवारपासून तीन दिवस रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय पतधोरण निर्धारण समितीच्या या बैठकीत, सर्व सदस्यांनी दरवाढीच्या बाजूने एकमताने कौल दिला. महागाईचा टक्का हा रिझव्‍‌र्ह बँकेसाठी अप्रिय सहा टक्क्यांच्या पातळीपुढे कायम असल्याने, त्यावर नियंत्रणासाठी हे आवश्यक असल्याचे कारण या दरवाढीसाठी गव्हर्नर शक्तिकांत यांनी दिले. जगभरातील मध्यवर्ती बँकांकडून व्याजदरात करण्यात येणाऱ्या व्याज दरवाढीचा आक्रमक कल पाहता, ताजी अर्धा टक्के वाढ ही तुलनेने ‘सामान्य’च असल्याची त्यांनी पुस्ती जोडली. अर्थविश्लेषकांच्या वर्तुळात यंदा रेपो दरात ३५ आधार बिंदूंपर्यंत वाढ केली जाईल, अशी अपेक्षा होती.

दरवाढीची घोषणा करताना,गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी प्राधान्यक्रम महागाई नियंत्रणाकडे कायम असल्याचे संकेत दिले. तसेच आगामी पतधोरणात दरवाढीला संभाव्य विराम देण्याचे कोणते संकेतही दिले नाहीत. ३१ मार्च २०२३ रोजी संपणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षांसाठी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा दर (जीडीपी) ७.२ टक्के या पूर्वअंदाजित पातळीवरच मध्यवर्ती बँकेने कायम ठेवला आहे. तर वर्षभरातील महागाईसंबंधी अदांजातही कोणताही बदल न करता तो ६.७ टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवला आहे. यानुसार, चालू आर्थिक वर्षांतील तिसऱ्या तिमाहीअखेर म्हणजे डिसेंबपर्यंत महागाई दर ६ टक्क्यांच्या वरच राहण्याची शक्यता आहे, तर जानेवारी ते मार्च २०२३ मध्ये तो ५.८ टक्क्यांवर ओसरेल. जूनमध्ये सलग सहाव्या महिन्यात महागाई दर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सहनशील पातळीच्या वर राहिला आहे.

महागाई दिलासा

जागतिक पातळीवर महत्त्वाचे जिन्नस, धातू आणि अन्नधान्याच्या किमतींमध्ये काही प्रमाणात घट झाल्याचे गव्हर्नर म्हणाले. याचबरोबर प्रमुख उत्पादकांकडून पुरवठय़ात सुधारणा झाल्यामुळे देशांतर्गत खाद्यतेलाच्या किमती आणखी कमी होण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. मान्सून देशभरात सक्रिय झाल्याने सगळीकडे खरिपाच्या पेरण्यांनी गेल्या काही आठवडय़ांत वेग घेतला आहे. भाताच्या खरीप पेरणीत काहीसा विलंब झाल्याने उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. मात्र, देशात अतिरिक्त साठा मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध आहे. तरीही, याकडे बारकाईने पाहणे आवश्यक आहे. तथापि हा महागाईचा घाला बहुतांश ‘आयातीत’ असल्याने त्यावर नियंत्रणाची आयुधेही मर्यादित असल्याची कबुलीही त्यांनी दिली.

डॉलरच्या मूल्यवृद्धीमुळे रुपयात घसरण

जागतिक पातळीवरील उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था आणि इतर प्रगत अर्थव्यवस्थांच्या चलनांमध्ये झालेले तीव्र स्वरूपाचे अवमूल्यन पाहता, त्या तुलनेत रुपयाची स्थिती चांगली आहे. डॉलर आणि इतर चलनांच्या तुलनेत रुपयातील अस्थिरता आणि हालचालींवर मध्यवर्ती बँक लक्ष ठेवून आहे. रुपयातील घसरणीला देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासवेग कारणीभूत नसून, अमेरिकी डॉलरच्या मूल्यवृद्धीमुळे रुपयाचे अवमूल्यन अधिक झाले, असे दास यांनी आवर्जून सांगितले.

ठेवींवर जादा व्याजदर शक्य

बँकांना जास्त ठेवी आकर्षित करता आल्या तर त्यांना पतपुरवठा वाढविता येईल, असे गव्हर्नर दास यांनी नमूद केले. ठेवींवरील व्याजदर हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियंत्रणापासून मुक्त असून, बँकांनीच त्यासंबंधाने गरज पाहून निर्णय घ्यायचा आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दरात वाढ केल्याची प्रतिक्रिया म्हणून बँकांनी ठेवींवरील व्याजदरात वाढ करण्यास सुरुवात केली आहे. भविष्यातदेखील हा कल कायम राहण्याची आशा दास यांनी व्यक्त केली.

भारत बिल पेमेंटचा वापर ‘एनआरआय’ना शक्य 

अनिवासी भारतीय (एनआरआय) आता भारत बिल पेमेंट प्रणालीचा वापर करून देयके भरू शकणार आहेत. भारतातील त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या वतीने विविध प्रकारची देयके, शिक्षण शुल्क, विमा व तत्सम हप्ते भरण्यासाठी या प्रणालीचा वापर त्यांच्यासाठी खुला करण्यात येईल. एनआरई खाते नाही अशा अनिवासी भारतीयांना ते सोयीस्कर ठरेल, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने शुक्रवारी स्पष्ट केले. विविध सेवांची देयके भारत बिल पेमेंट या मंचाच्या माध्यमातून भरता येतात. सध्या महिन्याकाठी या माध्यमातून आठ कोटींहून अधिक व्यवहार पार पडतात.

मराठीतील सर्व अर्थसत्ता ( Arthasatta ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Next Story
नागपूर जिल्हा बँक घोटाळयाची आता न्यायालयीन चौकशी
ताज्या बातम्या
फोटो गॅलरी