मुंबई : गैर बँकिंग वित्त कंपन्यांमधील ताजे थकीत देयधक्के सहन करणारी देशाची वित्तीय व्यवस्था स्थिर असल्याचा निर्वाळा खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिला आहे. त्याचबरोबर व्यापारी बँकांसाठी चिंतेचा मानले जाणाऱ्या थकीत कर्जाचे प्रमाणही कमी होईल, याबाबत आशावाद व्यक्त करण्यात आला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने गुरुवारी जारी केलेल्या वित्तीय स्थिरता अहवालात ही बाब नमूद करण्यात आली आहे. या अहवालात गैर बँकिंग वित्त कंपन्यांमधील थकीत देय रकमेबाबतच्या अनियमिततेचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र त्याकरिता योग्य उपाययोजना केल्याचा दाखलाही देण्यात आला आहे. वित्तीय बाजारपेठेतील जोखीम काही कालावधीसाठी कायम राहण्याची भीती व्यक्त करतानाच गैर बँकिंग वित्त कंपन्यांप्रती शिस्त दिसून आल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. बडय़ा गैर बँकिंग वित्त कंपन्या तसेच गृह वित्त कंपन्यांवर देखरेखीची गरजही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वित्तीय स्थिरता अहवालात प्रतिपादन करण्यात आली आहे. व्यापारी बँकांच्या अनुत्पादित मालमत्ता प्रमाणाबाबत अहवालात, हे प्रमाण मार्च २०१९ अखेर ९.३ टक्के तर चालू आर्थिक वर्षअखेर ते ९ टक्क्य़ांपर्यंत स्थिरावेल, असा आशावाद व्यक्त करण्यात आला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे याबाबतचे प्रमाण याच दरम्यान १२.६ टक्क्य़ांवरून १२ टक्क्य़ांपर्यंत सावरेल, असेही अहवालात अंदाजित करण्यात आले आहे. केंद्र सरकार-रिझव्‍‌र्ह बँक सहकार्याची आवश्यकता - शक्तिकांत दास आर्थिक विकासाला चालना देण्याबरोबरच अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देण्यासाठी केंद्र सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्या दरम्यान सहकार्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन रिझव्‍‌र्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केले आहे. या दोन्ही महत्त्वाच्या यंत्रणांना समन्वयाच्या माध्यमातून गतीमान विकास साध्य करण्यासाठी पावले उचलावी लागतील, असे ते म्हणाले. रिझव्‍‌र्ह बॅंकेच्या द्वैवार्षिक आर्थिक स्थैर्य अहवालातील संदेशात दास यांनी ही बाब नमूद केली. दास यांनी म्हटले आहे की, देशांतर्गत वस्तूंचा खप कमी झाला आहे. तसेच खासगी गुंतवणुकीला ओहोटी लागल्याने आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजुक आहे. अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरतेसाठी सुधारणेतील सातत्याची गरज आहे.
