गेल्या काही महिन्यांपासून मंदीचा सामना करणाऱ्या उद्योग जगताने नव्याने सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात कंपनी कर कमी करण्यासह अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी वैयक्तिक प्राप्तिकरातही कपातीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. मागणी आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदरात कपात करावी, असाही आग्रह केंद्रीय अर्थमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत धरण्यात आला.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचा पहिला परिपूर्ण अर्थसंकल्प येत्या २८ फेब्रुवारीला सादर होणार आहे. याबाबतची तयारी म्हणून उद्योग संघटनांच्या प्रमुखांशी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंगळवारी नवी दिल्लीत बैठक घेतली. या बैठकीत उद्योजकांनी कंपन्यांवरील कर कमी करण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर वैयक्तिक करदात्यांनाही दिलासा देण्याची सूचना केली.केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ला प्रोत्साहित करण्यासाठी आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमाचा अधिक विस्तार करण्यासह पायाभूत सेवा क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविण्याचे आर्जव अर्थमंत्र्यांना केले. विकासक आणि विशेष आर्थिक क्षेत्रातील उद्योग यांना किमान पर्यायी कर व लाभांश वितरण करात दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आल्याचे भारतीय उद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अजय श्रीराम यांनी केल्याचे सांगण्यात आले. सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात रोजगारनिर्मिती, कृषी वाढ आणि पोषक व्यवसाय वातावरणाच्या दृष्टीने उपाययोजना कराव्यात, असेही ते म्हणाले.‘फिक्की’च्या अध्यक्षा ज्योत्स्ना सुरी यांनी कर वसुलीबाबत नाराजी व्यक्त केली. अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या कर महसुली उद्दिष्टामुळे अन्यायकारक कराची वसुली होत असून त्यासाठीची प्रक्रियाही चुकीची असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ‘गार’सारख्या निर्णयाची अंमलबजावणी दोन वर्षे होणार नाही, याची ग्वाही अर्थमंत्र्यांनी दिल्याचे बैठकीला उपस्थित उद्योजकांनी सांगितले. सरकारच्या वित्तीय सहकार्याविना गुंतवणूक वाढविण्यासाठी पायाभूत सेवा क्षेत्राकरिता गुंतवणूक भत्ता देण्याबाबत विचार करण्याचे आश्वासन आपल्याला मिळाल्याचा दावा या वेळी उद्योजकांनी केला. निर्यातीला चालना देण्यासाठी पुन्हा व्याजदर अनुदान आणि अप्रत्यक्ष करांमध्ये सवलत देण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली. निर्यातीला प्राधान्य क्षेत्रात आणण्यासह निर्यातदारांना बँकांमार्फत पुरेसा वित्तपुरवठा होण्याची गरज ‘फिओ’चे अध्यक्ष रफीक अहमद यांनी प्रतिपादन केली. गुंतवणूकपूरक वातावरणनिर्मितीसाठी काय आवश्यक आहे हे जाणून घेण्यास उत्सुक असलेल्या अर्थमंत्र्यांना आम्ही अर्थव्यवस्थेला पुन्हा गती देण्यासह भारत हा अधिक स्पर्धात्मक देश कसा होईल या दिशेने प्रयत्न होण्याबाबत काही सूचना केल्याचे रेमंडचे अध्यक्ष गौतम सिंघानिया यांनी सांगितले.स्थानिक मोबाइल निर्मितीसाठी कर सवलत?पंतप्रधानांच्या ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतात मोबाइल संचाचे उत्पादन करणाऱ्यांना यंदाच्या अर्थसंकल्पात घसघशीत सवलत देण्याची तयारी सुरू आहे. यानुसार स्थानिक मोबाइल कंपन्यांना १५ वर्षांपर्यंत ‘टॅक्स हॉलिडेज’ मिळण्यासह मूल्यवर्धित करातही सूट मिळण्याची शक्यता आहे. या करांचा सध्या असलेल्या ८ टक्क्यांचा टप्पा निम्म्यावर आणण्याची शिफारस दूरसंचार विभागाने अर्थ खात्याकडे केल्याचे समजते. प्रत्यक्षात तसे झाल्यास देशी बनावटीच्या मोबाइलच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. चालू वर्षांत स्थानिक मागणी एक लाख कोटी मोबाइलपर्यंत नोंदली जाण्याचा अंदाज आहे. स्थानिक कंपन्यांना असलेल्या वाढत्या मागणीपोटी गेल्या काही महिन्यांमध्ये मोबाइलची आयातही घसरली आहे.
